भेरी-बबई मुआब्जा विवाद : प्रभावितले गुहारे सिंहदरबार

सुर्खेत- राष्ट्रिय गौरवको भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सबैलाई एकमुष्ट मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) भएका प्रभावितलाई मात्र मुआब्जा वितरण थालेपछि लालपुर्जा नभएका प्रभावित केन्द्र सरकार गुहार्न सिंहदबार पुगेका छन्। उनीहरूले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याललाई छुट्टाछुट्टै मागपत्र पेस गरे।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ६० प्रतिशत परिवारसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन। 

भेरी-बबई सरोकार समिति, गुर्भाकोट, भेरीगंगा र लेकबेसी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर लालपुर्जा नभएकाहरुलाई पनि मुआब्जा दिलाउन माग गरेको छ।

तत्काल मुआब्जा नपाए आयोजना रोक्ने चेतावनीसमेत टोलीले दिएको छ। उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्नुपर्ने, फिल्डबुक कायम भएका र नापनक्सा भएकाहरुलाई मुआब्जाका लागि जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने, फिल्डबुक भएकाहरुलाई पुर्जा भएसरहको निर्णय गरेर मुआब्जा प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्तै लालपुर्जा भएका र नभएका सबैले समान रुपमा मुआब्जा पाउनुपर्ने, जग्गाको प्रकृति हेरेर एकै प्रकारलाई जग्गाधनीले समान रुपमा मुआब्जा पाउनुपर्ने, भौतिक संरचनाको समेत एकमुष्ट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, आधामात्रै जमिन अधिग्रहण भएकाहरुलाई समेत शतप्रतिशत अधिग्रहण भएको मानेर मुआब्जा दिनुपर्ने माग आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको छ।

भेरी–बबई सरोकार समितिका अध्यक्ष जेबी सुनारले भने, ‘वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका प्रभावितले समेत लालपुर्जा भएकासरह मुआब्जा पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो। यही माग लिएर डेलिगेसन बुझाउन काठमाडौं गएका हौं। मन्त्रीहरुले छिट्टै माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। हामी केही दिन पर्खन्छौँ।’

काठमाडौंबाट जिल्ला फिर्ता भएलगत्तै तीन प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने तीनवटै स्थानीय तह, राजनीतिक दल र प्रभावितहरुले मुआब्जाका लागि दबाब दिने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष सुनारले भने, ‘हप्ता दिनभित्र माग सम्बोधन हुने अवस्था नभए आयोजनाको काम प्रभावित हुनेगरी आन्दोलन थाल्छौं।’
भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र बाँके, बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यसहित आयोजना निर्माणाधीन छ। पहिलो चरणमा १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकेर हाल दोस्रो चरणको काम भइरहेको छ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत सुर्खेतको चिप्लेमा भेरी नदीमा बाँध बाँध्ने काम भइरहेको छ। यही क्रममा बाँध बाँध्दा स्थानीयको जग्गा डुबानका कारण प्रभावित हुनेछ।

आयोजनाले लालपुर्जा नभएकालाई मुआब्जा नदिएमा उनीहरु सुकुम्बासी हुने अवस्था छ।