भारतको महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू

काठमाडौं- विधानसभा चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएको १९ दिनपछि भारतको महाराष्ट्र राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको छ।

दलहरू सरकार बनाउन असफल भएको भन्दै महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको हो।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले संविधानको अनुच्छेद ३५६(१) अनुसार मंगलबार महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लागू गरेका छन्। यससँगै विधानसभा निलम्बित अवस्थामा रहनेछ।

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारीको प्रतिवेदनका आधारमा महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासन लगाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

त्यसअघि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारीले भारतीय जनता पार्टी, शिवसेनालगायत पार्टीलाई सरकार बनाउने निमन्त्रणा दिएका थिए। तर, यी दलले सरकार बनाउन सफल हुन सकेनन्।

गृह मन्त्रालयले चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएको १५ दिन बित्दा पनि कुनै पनि दल सरकार बनाउन सक्ने स्थितिमा नरहेकाले राष्ट्रपति शासन सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको जनाएको छ।

महाराष्ट्रमा गत अक्टुवरमा विधानसभा चुनाव भएको थियो। २८८ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले १०५, शिवसेनाले ५६, एनसीपीले ५४, कांग्रेस आईले ४४, निर्दलीयले १३, एआईएमआईएम, प्राहर जनशक्ति पार्टी र समाजवादी पार्टीले २-२, बहुजन विकास आघाडीले ३, सीपीआई (एम), जन सुराज्य शक्ति, क्रान्तिकारी शेतकारी पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पिडब्ल्यूपीआई, राष्ट्रिय समाज पक्ष र स्वाभिमानी पक्षले १-१ सिट जितेका छन्।

महाराष्ट्रमा सरकार बनाउन १४५ सिट आवश्यक पर्छ।

सुप्रिम कोर्ट पुग्यो शिवसेना

राष्ट्रपति शासन लागू भएसँगै शिवसेना सुप्रिम कोर्ट पुगेको छ। शिवसेनाले भनेको छ, राज्यपालले सरकार बनाउने समयसीमा बढाउन इन्कार गरेको छ । यो निर्णय असंवैधानिक, अनुचित तथा दुर्भावनापूर्ण छ।

राष्ट्रपति शासन लागू गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण : फडनवीस

महाराष्ट्रका पूर्वमुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडनवीसले प्रेस नोटमार्फत् राष्ट्रपति शासन लागू हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन्। उनले महाराष्ट्रमा चाडै स्थिर सरकार बन्नेमा आशावादी रहेको बताएका छन्।