एक हजार ४५ परिवार पालमुनि

सुर्खेत - सुर्खेतका बाढीपीडित पाँच वर्षदेखि त्रिपालमुनि छन् । केन्द्र सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएपछि उनीहरुको पुनस्र्थापना अन्योलमा परेको छ।
बाढीमा घरजग्गा गुमाएका पीडितका लागि प्रदेश सरकारले नै घर बनाइदिने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले गठन गरेको ‘बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति’ ले केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग गरेको थियो।

केन्द्र सरकारले भने बाढीपीडितका लागि जग्गा दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लगाएको छैन। जग्गाको टुंगो नलाग्दा बाढीपीडितका लागि प्रदेश सरकारले बनाउने भनेको नमुना बस्ती निर्माण सुरु हुन सकेको छैन।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्चस्तरीय समितिले विस्थापितका लागि नमुना बस्ती बनाउन जिल्लाका चार ठाउँमा जग्गा माग गरेको थियो।

समितिले जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा तीन र भेरीगंगा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका विस्थापितका लागि चार वटा नमुना बस्ती बनाउन केन्द्रीय सरकासँग जग्गा माग गरेको थियो। समितिले तातोपानी नजिक भुरेनीताल, तिखाकुनाको सुन्दरपुर, गिरीघाटको चायापानी सामुदायिक वनको नमुना पलट र लेखपराजुको हटारुखोला क्षेत्रमा आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो।

सोही जग्गामा नमुना बस्ती बनाएर बाढीपीडितको पुनस्र्थापना गर्ने योजना सरकारले बनाएको थियो। तर जग्गा भोगचलन गर्ने अधिकार नपाउँदा नमुना बस्ती बनाउने प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने नमुना बस्तीमा बस्न विस्थापित शिविरका दुई सय ३९ परिवारले विकल्प रोजेका थिए।

जग्गा नुहनेलाई थप दुई लाख
नमुना बस्तीमा बस्न नचाहने पीडितका लागि प्रदेश सरकारले जग्गा नहुनेहरुलाई थप दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। जग्गा भएकालाई भने सरकारले घर बनाउन किस्ताबन्दीमा तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ। दुई लाख रुपैयाँले जग्गा किन्न नसक्नेहरुका लागि भने सरकारले एउटा नमुना बस्ती बनाउने योजना अघि सारेको हो।

स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जसरी पनि एउटा नमुना बस्ती बनाउने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए। तर जग्गा भएकाहरुको हकमा भने प्रदेश सरकारले आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता दिइसकेको छ। आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताबापत प्रतिपरिवार १ लाख ५० हजारु रुपैयाँ दिएको थियो। विपत् व्यवस्थापना शाखाका नासुु हरिभक्त विश्वकर्माका अनुसार एक हजार ४५ परिवारमध्ये ५ सय ८९ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता रकम लिएका छन्।
तर पहिलो किस्ता बुझेकाहरुले समेत चार महिना बितिसक्दा पनि दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन्।

दोस्रो किस्ताका लागि चार महिना लगाएर कार्यविधि तयार पारेको छ। कार्यविधिअनुसार दोस्रो किस्ताका लागि योग्य व्यक्तिको विवरण प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग माग गरेको छ। एकैपटक रकम दिँदा दुरुपयोग हुने भन्दै कार्य प्रगतिको आधारमा तीन किस्तामा रकम दिने योजना बनाएको छ।

पहिलो किस्ता बुझेर पनि आवास निर्माण नगर्नेलाई भने सरकारले दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने छैन। रकम बुझेकाहरुले भने घरको जगसहित झ्याल–ढोका तयार गरेपछि दोस्रो किस्ताबापतको एक लाख र घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि तेस्रो किस्ताबापतको ५० हजार पाउनेछन्। पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भएपछि यस वर्षको चिसो पनि त्रिपालमै बित्ने भएको छ।

समितिको म्याद सकियो
प्रदेश सरकारले बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको म्याद असारमा सकिएको छ। समितिले एक हजार ४५ परिवार बाढीबाट विस्थापित भएको तथ्यांक सरकारलाई बुझाएको थियो। सोही तथ्यांकका आधारमा प्रदेश सरकारको चैत २६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनस्र्थापनाका लागि प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले ३१ करोड ३५ लाख रकम छुट्याएको छ। समितिका सदस्य रहेका यज्ञप्रसाद ढकालले म्याद थप नभएका कारण काम गर्न नसकिएको बताए।

२०७१ साउन २९ र ३० गते आएको बाढीपहिरो विस्थापितमध्ये पाँच सय ८९ परिवारले घर निर्माण र बाँकीले जग्गा र घर निर्माणसहित पुनर्वास रोजेका छन्। तर जग्गा र घर निर्माण तथा पुनर्वास रोजेका बाढीपीडितको हकमा भने प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। विगत ५ वर्षदेखि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा तीन सय २२, पञ्चपुरीमा २१४, बराहताल गाउँपालिकामा २५९, चौकनेमा ६, भेरीगंगामा १९८, गुर्भाकोटमा ३४ र लेकबेसीमा १२ परिवार विभिन्न अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन्।