भेरी–बवई आयोजनाले विवादकाबीच मुआब्जा वितरण सुरु गर्‍यो

सुर्खेत– राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले विवादबीच मुआब्जा वितरण सुरु गरेको छ ।

जग्गाको लालपुर्जा नभएका व्यक्तिलाई मुआब्जा दिने वा नदिने भन्ने विवाद नसुल्झिंदै आयोजनाले लालपूर्जा भएकाहरुलाई मुआब्जा बाँड्न सुरु गरेको हो ।

पहिलो चरणमा लेकवेशी नगरपालिकाको लेखफर्सामा र गुर्भाकोट नगरपालिकाको गुमीमा मुआब्जा वितरण शुरु गरिएको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कृष्णप्रसाद उपाध्ययले जानकारी दिए ।

अहिलेसम्म सात जना मात्रै मुआब्जाको प्रक्रियामा आएका छन् । आयोजनाले नगद रकम नदिई बैंकबाट सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा तोकिएको रकम ट्रान्सफर गरिदिन थालेको छ ।

लालपूर्जा भएका जग्गा धनीलाई प्रतिकठ्ठा रु चार लाखदेखि रु.६ लाखसम्म क्षतिपूर्ति दिइने आयोजनाले जनाएको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले लालपूर्जा भएका जग्गाधनीको हकमा प्रति रोपनी सातदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो ।

आयोजनाबाट प्रभावितहरु मध्ये अधिकांश परिवारसँग जग्गाको लालपूर्जा छैन । लालपूर्जा नभएकालाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिने आयोजनाले बताउँदै आएको छ ।

यही विवादको टुंगो लाग्न नपाउँदै आयोजनाले लालपूर्जा भएकाहरुलाई मात्र मुअब्जा दिन सुरु गरेको हो ।
तर, भेरीबबई सरोकार समितिले भने आयोजनाबाट प्रभावित सबैलाई एकैसाथ क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दै आएको छ। समितिका अध्यक्ष जेवी सुनारले भने “अहिले आयोजनाले लालपूर्जा भएकालाई मुआब्जा दिन शुरु गरिसकेको छ तर बाँकी सेतोपूर्जा भएका र नभएकाहरुको माग सुनुवाई भएको छैन ।”

आयोजना निर्माण निर्वाध रुपमा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा भए पनि वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन अधिग्रहण गरिएपछि उनीहरुलाई उचित न्याय दिनुपर्ने समितिले बताउँदै आएको छ ।
“विना क्षतिपूर्ति राज्यले हाम्रो जग्गा खोसेर उठिबास गराउन मिल्दैन” अध्यक्ष सुनारले भने “प्रभावितलाई समितिले गरेको सिफारिस अनुसार क्षतीपूर्ति दिनुपर्छ, हाम्रो माग सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।”

यस्तै प्रभावित क्षेत्र भेरीगंगा नगरपालिकाका उप–प्रमुख रेणु आचार्यले पनि लालपुर्जा नभएका प्रभावितलाई समेत आयोजनाले मुअब्जा दिनुपर्ने बताइन ।

मुआब्जा दिलाउन स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेको तर, आयोजनालाई अझै धेरै दबाब नदिएसम्म मागको सुनुवाइ हुनसक्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन् ।

तर भेरीबवई डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख सञ्जीव बरालले भने लालपुर्जा नभएकाको हकमा आफूले सरकारको निर्णय पर्खिरहेका बताए ।

“पहिलो चरणमा हामीले प्रभावित क्षेत्रमा लालपूर्जा भएका जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिन थालेका हौं” उनले भने, “लालपूर्जा नभएकाहरुको हकमा भने संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्दछ ।”

लालपूर्जा भएकाहरुको हकमा आवश्यक रकम छुट्याए पनि नापी भएर लालपूर्जा नपाएका तथा नापी नै नभई वर्षौदेखि जग्गा भोगचलन गरिरहेकाको हकमा समस्या रहेको आयोजनाले जनाएको छ । बाँध स्थलबाट लालपूर्जा भएका र नभएका नागरिकको गरी कुल ३२ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ ।

१२.२ किलोमिटर सुरुङमार्गमार्फत भेरीको पानी बबईमा खसाएर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पु¥याउनुका साथै बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना सुरु गरिएको हो ।

पहिलो चरण अन्र्तगत समय अगावै टनेल बोरिङ मेसिन (टिविएम)मार्फत सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेको आयोजनाले भेरीको चिप्लेमा ड्याम (बाँध) र बबईमा पावसहाउस (विद्युतगृह) निर्माण थालेको छ ।