सोमबार, मंसिर १०, २०८१

Siddartha premir insuranceSiddartha premir insurance

अतिक्रमण नरोकिँदा जैविक महत्वको बसन्ता वन संकटमा

कूल ८३ हजार ४ सय ३८ दशमलव ९ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको बसन्ता वन क्षेत्रलाई नेपाल तथा भारतका दुर्लभ वनयजन्तु विचरण गर्ने थलोको रुपमा लिइन्छ।
 |  मंगलबार, भदौ १५, २०७८
nespernesper

भीम चौधरी

भीम चौधरी

मंगलबार, भदौ १५, २०७८

धनगढी- पश्चिम नेपालको सबैभन्दा लामो, ठूलो र घना वन जंगल भएको बसन्ता क्षेत्र पातलिँदै गएको छ। भारतको दुधवा नेशनल पार्कदेखि नेपालको तराई हुँदै चुरेको जंगलसम्म फैलिएको बसन्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्ग मानिन्छ।

triton college

कूल ८३ हजार ४ सय ३८ दशमलव ९ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको बसन्ता वन क्षेत्रलाई नेपाल तथा भारतका दुर्लभ वनयजन्तु विचरण गर्ने थलोको रुपमा लिइन्छ।

पछिल्लो अध्ययनअनुसार बसन्ता वनको कुल ६९ हजार १ दशमलव २२ हेक्टर संरक्षित छ। सोमध्ये १४ हजार ४ सय ३७ दशमलव ६८ हेक्टर कृषि तथा आवादीमा छ।

डिभिजन वन कार्यालय, कैलालीको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रतिवेदनमा बसन्ता संरक्षित वनको क्षेत्रफल ६८ हजार ८ सय ३६ दशमलव ५३ हेक्टर मात्रै छ। यसले वसन्ता वनको संरक्षित क्षेत्र दिन प्रतिदिन घट्दै गएको प्रमाणित गरेको छ।

सन् १९५८ देखि सन् २००१ सम्म बसन्ता वनको १७ हजार ५ सय ६० हेक्टर क्षेत्र घटेको छ। ‘यसैगरी बसन्ता वन विनास हुँदै गयो भने बसन्ता जैविक मार्गको अस्तित्व ४० वर्षमा सकिनेछ’ वनविज्ञ एकराज सिग्देलले जनाएका छन्।

Metro Mart
vianet
बसन्ता वन क्षेत्रमा कैलारी गाउँपालिकाका र भजनी नगरपालिकाका बाढी प्रभावितहरूले वस्ती बाक्लिँदै गएको छ। बसन्ता वनभित्र बस्ती विकास भएसँगै अन्य सरकारी संरचना, सडकलगायतका निर्माण पनि बढ्दै गएको छ। 

सो वन क्षेत्रबारे अध्ययन गरेका सिग्देलका अुनसार बसन्ता करिडोर क्षेत्रको वन वार्षिक चार सय आठ हेक्टरका दरले नासिँदै गएको छ।

बसन्ता वन क्षेत्रमा अतिक्रमण लामो समयदेखि हुन थालको हो। अतिक्रमण हटाउन वनले पटक–पटक अभियान चलाएको छ। तर, अतिक्रमण दोहोरिने क्रम जारी छ।

बसन्ता वन क्षेत्रमा कैलारी गाउँपालिकाका र भजनी नगरपालिकाका बाढी प्रभावितहरूले वस्ती बाक्लिँदै गएको छ। बसन्ता वनभित्र बस्ती विकास भएसँगै अन्य सरकारी संरचना, सडकलगायतका निर्माण पनि बढ्दै गएको छ। वन क्षेत्रमा मानव बस्ती बसेपछि विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, खेलमैदानलगायतका संरचना बनिरहेका भइरहेका छन्। यसले अन्नतः महत्वपूर्ण जैविक मार्ग नै मासिँदै गएकोमा संरक्षकर्मीहरू चिन्तित छन्।


सन् २००१ पछि बसन्ता जैविक मार्गको अवस्था विश्लेषण नभएको डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल बताउँछन्। ‘बसन्ता वन अतिक्रमणमा परेको भए पनि अतिक्रमित वन र मौजुदा वनको विस्तृत सर्भे भएको छैन,’ डिभिजन वन प्रमुख कँडेलले भने, ‘राष्ट्रिय महत्वका ठूला विकास निर्माण आयोजना, हुलाकी सडक, सेती लोकमार्गका साथै स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सडक, गौशाला, विद्यालय, खानेपानी आदिका कारण वन मासिने क्रम जारी छ। मुक्त कमैया, सुकुम्बासी तथा बाढीपीडितको नाममा अतिक्रमण जारी छ।’

गाउँमा बाढी पसेपछि वस्ती विकास

२०६२ सालमा बाढी प्रभावित भएका परिवारले सुरुमा शरण लिए। २०६४ सालमा कान्द्रा नदीको बाढी गाउँमा पसेपछि पुनः थप परिवारको शरण लिने ठाउँ बन्यो बसन्ता। 

छटकपुर बसन्तामा घर बनाएर बस्दै आएका महावीर चौधरीले २०६३ सालदेखि बसाबास गर्दै आएको बताए। ‘कान्द्रा नदीको बाढी गाउँ पसेपछि २०६३ सालदेखि यहाँ बस्दै आएको छु,’ चौधरीले भने, ‘बाढीले बस्ती प्रभावित भएपछि धेरै मानिसले यतै घर निर्माण गर्न थाले। अहिले यो बस्तीमा २ सय ६५ घरधुरी रहेका छन्।’

छटकपुर बसन्ता मात्र नभएर साविकको भुईयाँफाटा, बसन्ता लगायतका २० भन्दा बढी वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बसोबास भएको कँडेल बताउँछन्।


‘अहिले नयाँ बस्ती बस्न दिएका छैनौं। पुरानै बस्तीलाई हटाउने प्रयास गरिरहेका छौं,’ कँडेलले भने, ‘राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, सुरक्षाकर्मीको सहयोग नहुँदा समस्या भइरहेको छ। बसन्ता वन भित्र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको समेत घरटहरा रहेकाले अतिक्रमण हटाउन कठिनाई भइरहेको  छ।’

अतिक्रमण हटाउन हरेक वर्ष बजेट

संघीय र प्रदेश सरकारले बसन्ता वन क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउन हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले बसन्ता वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र पहलमानपुर वन कार्यालयका लागि ५०÷५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

०७५ साल जेठ ९ गते बसन्ता जैविकमार्गमा पर्ने हुलाकी छेउको जंगलमा बसपार्क र प्रतिक्षालय वनाउने भन्दै वनको जग्गा अतिक्रमण गरियो। तत्कालिन सेक्टर वन कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलको नेतृत्वमा ८ जनाको टोली अतिक्रमण हटाउन परिचालन भयो। तर, अतिक्रमणकारीहरूले उल्टै उनीहरूमाथि सांघातिक आक्रमण गरे। आक्रमणमा २ जना वन कर्मचारी घाइते भए।

कँडेलका अनुसार गत वर्ष बसन्ता वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउने कार्य अघि बढेको। ‘तीन जनाले बनाएका टहराहरू हटाएपछि स्थानीयको असहयोग भयो र काम रोकियो,’ उनले भने। 

०७५ साल जेठ ९ गते बसन्ता जैविकमार्गमा पर्ने हुलाकी छेउको जंगलमा बसपार्क र प्रतिक्षालय वनाउने भन्दै वनको जग्गा अतिक्रमण गरियो। तत्कालिन सेक्टर वन कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलको नेतृत्वमा ८ जनाको टोली अतिक्रमण हटाउन परिचालन भयो। तर, अतिक्रमणकारीहरूले उल्टै उनीहरूमाथि सांघातिक आक्रमण गरे। आक्रमणमा २ जना वन कर्मचारी घाइते भए।

फोहोर पनि वनमै

अन्तर्राष्ट्रिय जैविकमार्गमै पर्ने बसन्ता वन क्षेत्रभित्रै गौरिगंगा नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिरहेको छ। सामुदायिक वनमा कर्कटपाताले घेरेर फोहोरमैला फाल्ने कार्य भइरहेको छ।

झारपात र सानाठूला रुखले भरिएको सो सामुदायिक वनमा नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिरहेको नगर प्रमुख भीमबहादुर देउवाले बताए। उनले भने, ‘हामीले फोहोरमैला र गौशाला सोही वन भित्रै व्यवस्थापन गरिरहेका छौं।’


जैविक मार्गभित्र फोहोरमैला फाल्दा त्यहाँ भएका जडिबुटी त मर्छन नै त्यहाँ रहेको लोपोन्मुख वन्यजन्तुहरूले समस्या झेल्दै आएको स्थानीय संरक्षणकर्मी घनश्याम पौडेल बताउँछन्। 

देखिन छाडे ठूला जनावर

स्थानीय थारु भाषामा बरका बनुवाको नामले चिनिने बसन्ता जैविक मार्ग बाघको पुस्तैनी वासस्थान रहेको बताइन्छ। ‘बाघ पुस्तौंदेखि बसन्ता वन क्षेत्रमा रहेको प्रमाण छ’ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण पुरस्कारबाट पुरस्कृत संरक्षणकर्मी विजय श्रेष्ठले भने, ‘समय–समयमा बाघ र मानवबीचको लडाइँले वर्षौदेखि कैलालीमा बाघ रहेको पुष्टि गर्दछ।’

लगातारको अतिक्रमण तथा फडानीका कारण बसन्ता वन क्षेत्र ठाउँठाउँमा पातलिएको छ। बसन्ता पूर्वपश्चिम लोकमार्गमा सबैभन्दा साँघुरिएको छ। पूर्वपश्चिम हुलाकी मार्गमा १८ किलोमिटर मात्र छ। बसन्ताको दक्षिणी क्षेत्रबाट अतिक्रमण भई बसन्ता अब भारतको दुधवा नेशनल पार्कसँग करिब विच्छेदको अवस्थामा पुगेको छ। यसले गर्दा जैविक मार्गको अस्तित्व नै खतरामा परेको श्रेष्ठले बताए।

प्रकाशित: Aug 31, 2021| 07:37 मंगलबार, भदौ १५, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कोसी प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा

कोसी प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा

देश–१ को नाम कोसी कायम भएपछि उक्त प्रदेशमा आज सार्वजनिक बिदा दिइने भएको छ।
प्रदेश १ को नाम कोशी राख्न एमालेद्वारा प्रस्ताव दर्ता

प्रदेश १ को नाम कोशी राख्न एमालेद्वारा प्रस्ताव दर्ता

प्रदेश १ को नाम कोशी राख्नका लागि सत्तारुढ नेकपा एमालेले प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। 
प्रदेश १ ले आज नाम पाउँदै, कोशी हुने सम्भावना

प्रदेश १ ले आज नाम पाउँदै, कोशी हुने सम्भावना

प्रदेश १ ले बुधबार नाम पाउने भएको छ। आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा नामकरण सम्बन्धि प्रस्ताव पेश हुने कार्यसूची रहेको हो। 
बागमतीबाट पनि बाहिरियो राप्रपा

बागमतीबाट पनि बाहिरियो राप्रपा

हिजोमात्रै राप्रपाले प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो।
म्याग्दीका असला: पारखीलाई पुर्‍याउनै मुस्किल

म्याग्दीका असला: पारखीलाई पुर्‍याउनै मुस्किल

प्राकृतिक चिकित्सालयका रूपमा परिचित तातोपानी बजार पछिल्लो समय म्याग्दी नदीको चिसो पानीमा हुर्किएका असला माछाको पारखीहरूका लागि गन्तव्यको रूपमा विकास भएको हो।