गरिमा धानको बीउ नक्कली, वितरकबाटै क्षतिपूर्ति भराइने

काठमाडौं - गरिमा जातको भनेर देशका विभिन्न ठाउमा बिक्री गरिएको धानको बीउ नक्कली भएको पुष्टि भएको छ।
 
दाङको लमहीस्थित सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिबाट ल्याएको उक्त धान नक्कली भएको विज्ञ टोलीले पुष्टि गरेको हो। राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमबाट गत असोज ६ गते चार सदस्यीय विज्ञ टोलीले केही धानखेतको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।

साथै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले गरिमा भनिएको धानको नमूना संकलन गरी डिएनए परीक्षण गरेको थियो। उक्त परीक्षणमा गरिमा वर्णशंकर जातको धानसँग डिएनए रिपोर्ट नमिलेको नार्कले जनाएको छ। सनराईजले गत वैशाख ११ मा सूचित बीउबिजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी गरिमा जातका वर्णशंकर धान आयात गरेको भन्दै नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री वितरण गरेको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले गरिमा बनेर बिक्री गरेको धान नक्कली भएकैले बाला नलागेको बताए। बीउबिजन केन्द्रकाअनुसार सनराईजले गरिमा भनेर ४० टन धानको बीउ आयात गर्ने अनुमति पाएको र ३४ टन मात्र भित्र्याएको र त्यसमध्ये २३ टन बिक्री गरेको पाइएको छ।

गरिमा भनिएको धान थन्काउनु पर्ने समयमा बालासमेत नलागेपछि किसानहरु मर्कामा परेका छन्। किसानहरुको लगानीमात्र खेर गएको छैन समयमा लगाउनु पर्ने अन्य बाली पनि लगाउन पाएका छैनन्। असोज महिनासम्म पनि धान नपसाएपछि किसानहरुले काटेर फालेका छन्।

नक्कली गरिमा धानबाट चितवन, कैलाली, दाङ, बाके बर्दियालगायतका हजारौं किसान पीडित छन्। सचिव जिसीका अनुसार बीउबिजन गुणस्तर केन्द्रका प्रमुख संयोजक हुने गरी सम्बन्धित जिल्लाका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सदस्य सचिव, नार्कका वैज्ञानिक, बीउबिजन व्यवसायीका प्रतिनिधि र सम्बन्धित नगर, गाउँका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी मूल्यांकन समिति गठन हुने उल्लेख छ।

सोही समितिलाई राष्ट्रिय बीउबिजन समितिले फरक धान परेको भन्दै गरिमा धानमा भएको क्षतिपूर्ति मूल्यांकन र सिफारिस एक महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए। बीउबिजन नियमावली २०५९ को दफा ३६ ले कसैले बिक्री गरेको बीउबिजनको गुणस्तर र गलत सूचनाका कारणले कसैलाई आर्थिक हानिनोक्सानी पुग्न गएको मूल्यांकन समितिले गरेको मूल्यांकन र सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित पक्षले कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ। सोही नियमावली अनुसार गरिमा पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति भराउन र गरिमा वर्णशंकर जातको धान सूचीकृत जातको सूचीबाट हटाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। गरिमा जातको धान २०७२ सालमा सूचिकृत भएको थियो।

गरिमा जातको धानको बीउ एक हेक्टर जग्गामा १५ किलो प्रयोग हुने भएकाले बिक्री भएको बीउको मात्रा हेर्दा एक हजार ५ सय हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गरिमा धान खेती भएको अनुमान केन्द्रले गरेको छ।