सर्वोच्चले उल्टायो पुनरावेदनको फैसला, न्यायाधीशमाथि १०९ उजुरी 

काठमाडौं- सामुहिक बलात्कारको शिकार भएकी पुजा बोहोराले न्याय पाएको र नेपालको व्यवसायिक वातावरण सुधार भएको विषयलाई आजका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले मुख्य समाचार बनाएका छन् ।
 
नागरिक दैनिकले सर्वोच्चले उल्टायो पुनरावेदनको फैसलाः पूजामाथि सामूहिक बलात्कार भएको ठहर शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पनि न्याय शीर्षकमा खबर छापेको छ । कान्तिपुर दैनिकले बैतडी बलात्कारको फैसला उल्टियो शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।
 
अन्नपूर्णले बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा व्यवसायीकमैत्री वातावरण सुधार भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । यसै विषयलाई कान्तिपुर दैनिकले पनि मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले व्यवसायिक सूचकमा सुधार शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।
 
आजको नयाँ पत्रिकाले भने न्यायाधीशहरुमाथि १०९ उजुरी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

उसले पुजा बोहोराको मुद्दालाई जोड्दै समाचारमा लेखेको छ– आठ वर्षअघि ‘घ कुमारी’माथि भएको बलात्कारमा बैतडी जिल्ला अदालतले १३ वर्ष जेल सजाय तोकेका अभियुक्तलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर गर्यो, एउटा अदालतबाट १३ वर्ष सजाय पाएका व्यक्ति अर्को अदालतबाट पूर्ण निर्दोष हुनु आश्चर्य हो, फेरि सर्वोच्चले अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले उल्ट्यायो पुनरावेदनको फैसलाः पूजामाथि सामूहिक बलात्कार भएको ठहर

नागरिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार सर्वोच्च अदालतले पूजा बोहोरा सामूहिक बलात्कारमा परेको ठहर गर्दै दुईजनालाई दोषी प्रमाणित गरेको छ।

यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले बिहीबार जबर्जस्ती करणी मुद्दामा बैतडीका सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थीलाई दोषी ठहर गरेको हो। सजाय निर्धारणका लागि दुवै दोषीलाई पेस गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ।

इजलासले दुवै कसुरदारलाई सजाय पछि तोक्ने आदेश दिएको छ। मुलुकी अपराध संहितामा कुनै व्यक्ति कुनै कसुरमा अदालतबाट कानुनबमोजिम कसुरदार ठहर भइसकेको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

सुरुमा जिल्ला अदालत बैतडीले भट्ट र अवस्थीविरुद्ध १३ वर्ष सजाय र जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। जिल्ला अदालतले तोकेको सजाय र जरिवाना उल्टी गर्ने सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चको सोही इजलासले एक महिनाभित्र सजाय निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ‘जिल्ला अदालतले ठहर गरेको कसुर सर्वोच्चले सदर गरेको छ। सजाय भने पुनः निर्धारण गर्नेछ। एक महिनाभित्र सोही इजलासले सजाय निर्धारण गर्नेछ’ सर्वोच्चका प्रेसविज्ञ किशोर पौडेलले भने।

बलात्कारमा परेकी किशोरीले पूजा बोहोराको नामबाट २०७१ पुस १ मा सञ्चारमाध्यममार्फत आफूले न्याय पाउने कि नपाउने भनी तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यलाई सार्वजनिक पत्र लेखेकी थिइन्। मुद्दा फैसलाकै दिन उनको पत्र सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएपछि सर्वोच्चले पेसीबाटै मुद्दा हटाएको थियो।

उनले न्याय माग्दै आफूलाई सामूहिक बलात्कार गर्नेहरुको नामै किटान गरी सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा लेखिएको पत्र चर्चित बनेको थियो।

२०६८ साल चैतमा एसएलसी दिने क्रममा बैतडीकी १४ वर्षीया पूजा दुईजनाबाट बलात्कृत भएकी थिइन्। बैतडीको पाटन बजारमा गेसपेपर किन्न जाँदा उनी सामूहिक बलात्कारमा परेकी थिइन्। बलात्कृत भएको ८ वर्षपछि पूजाले न्याय पाएकी छन्।

न्यायाधीशहरूमाथि १०९ उजुरी

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार न्यायसम्पादनमा कैफियत देखिएका न्यायाधीशहरूमाथि एक सय नौ उजुरी परेका छन् । 

न्यायपरिषद्मा गत वर्षको जिम्मेवारीबाट ८७ उजुरी सरेका छन् । त्यस्तै, यो आर्थिक वर्षमा २२ उजुरी थपिएका छन् । यसरी जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध एक सय नौ उजुरी छानबिनका क्रममा छन् । 

गत वर्ष जम्मा ६० उजुरी फर्स्योट भएका थिए । फस्र्योट भएका उजुरीमध्ये पनि ५२ वटा तामेलीमा राखिएको छ । पाँच उजुरीमा न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गरिएको छ भने तीन उजुरीमा सचेत गराइएको न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की बताउँछन् । 

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गत २८ फागुन ०७५ मै अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र बिचौलिया प्रवेशमा रोक लगाउन मातहतका निकायलाई निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेका थिए । उनी आफैंले गत १९ पुसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा छड्के अनुगमन पनि गरेका थिए । 

व्यावसायिक वातावरण नेपालको सुधार

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार व्यावसायिक वातावरणको सूचकांक (डुईङ बिजनेस इन्डेक्स) मा नेपाल एकैपटक १६ स्थानले माथि उक्लिएको छ । १९० मुलुकहरुमा नेपालको स्थान ९४ मा परेको छ ।

गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यस पटक १६ स्थानमा उक्लिएको छ । विश्व बैंकले व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न १० विषयहरुको अध्ययन गरी व्यावसायिक वातावरणहरुबारे अध्ययन गरी हरेक वर्ष देशहरुको सूचकांक सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । उसको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले यस वर्ष ६३.२ अंक प्राप्त गरेको छ ।

गत वर्ष ५९.६ अंक प्राप्त गरेको छ । तर दुई महिनाअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको अर्को एक प्रतिवेदन अनुसार व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गर्ने २० मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल छैन । 

१६ स्थानले माथि उक्लिए पनि नेपालमा अझै व्यवसाय गर्ने झन्झट भने कायमै रहिरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । एकैपटक १६ औ स्थाने अगाडि आउनु नेपालको लागि पहिलो पटक रहेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।