शनिबार, साउन ३०, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • समाज
  • सार्वजनिक जग्गामा दलको रजाइँ : पार्टी कार्यालय बनाउन लिएको जग्गामा व्यापार 

सार्वजनिक जग्गामा दलको रजाइँ : पार्टी कार्यालय बनाउन लिएको जग्गामा व्यापार 

 |  आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४

सुर्खेत– सुर्खेतमा राजनीतिक दलहरुले पार्टी कार्यालय सञ्चालनका लागि लिएको सरकारी जग्गा भाडामा दिएर व्यापार गरिरहेका छन् । 

राजनीतिक दलहरुले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिबाट पार्टी कार्यालय सञ्चालनका लागि पाएको जग्गामा भवन निर्माण गरी विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई भाडामा दिएका हुन्। 

समितिले दलहरुसँग गरेको सम्झौतामा उक्त जग्गा व्यापारिक र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । 

तर, दलहरुले सम्झौता बेवास्ता गर्दै भवन भाडामा लगाएका छन् । यस्तो गर्नेमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल छन् । 

नेकपाले तत्कालीन एमालेको पार्टी कार्यालय रहेको भवनका सातवटा सटर भाडामा लगाएको छ । यसबाट मासिक एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन हुने गरेको पार्टी स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै, नेकपाले तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय रहेको भवनको एउटा सटर पनि भाडामा दिएको छ। 

नेकपा सुर्खेतका सचिव कृष्ण जिसीले भने कार्यालयको सुरक्षाको लागि सटर भाडामा दिएको दाबी गरे। 

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले नगर विकासबाट पाएको जग्गामा छाप्रा बनाएर रेस्टुरेन्टका लागि भाडामा दिएको छ। 

विजय गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपाली कांग्रेसमा विलय भइसक्दा पनि उक्त जग्गामा रेष्टुरेन्ट कायमै छ । 

नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका सभापति कमलराज रेग्मी भने अब दुवै पार्टी एक भइसकेको अवस्थामा सो जग्गा नगरविकास समितिलाई नै फिर्ता गर्ने तयारी गरिएको बताउँछन् । 

‘सरकारी जग्गा व्यापारीलाई भाडामा दिने भन्ने कुरा हुँदैन, तत्कालीन फोरमले लिएको जग्गा फिर्ता हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘अहिले कांग्रेसको आफ्नै पार्टी कार्यालय छँदैछ ।’

नगर विकास समितिका अमिन महेशप्रसाद पौडेलका अनुसार सुर्खेतमा तत्कालीन एमाले तथा नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाललाई समितिको जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो।

जग्गा वितरणमा पदाधिकारीको मनोमानी

समितिका पदाधिकारीले जग्गा वितरणमा पनि मनोमानी गरेको पाइएको छ। 

समितिका पदाधिकारीले विभिन्न समयमा आफ्नो पार्टी र नजिकका व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गरेको देखिन्छ।

२०६४ सालमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नगर विकास समितिका अध्यक्ष बनेका जितबहादुर रानाले नगर विकास समितिको जग्गा माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए। 

यस्तै, २०६६ सालमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)बाट अध्यक्ष बनेका श्यामसुन्दर अग्रवालले पनि रानाकै सिको गरे । उनले पनि आफ्नो पार्टीलाई नगर विकास समितिको जग्गा उपलब्ध गराए। 

त्यसअघि समितिको नेतृत्वमा पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि आफूखुसी नगर विकासको जग्गा निकटका व्यक्ति र संस्थालाई बाँडेका थिए। 

समितिले तत्कालीन एमाले, माओवादी, कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय समाजवादी फोरमलाई एक–एक रोपनी जग्गा वितरण गरेको थियो। 

गुरुयोजना मिचेर अतिक्रमण र प्लटिङ

सुर्खेत उपत्यका विकासका लागि २०२९ सालमै गुरुयोजना बनाइएको थियो। अहिले गुरुयोजनाविपरीत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र प्लटिङ भइरहेको छ । 

समितिका पदाधिकारीले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई दिएको जग्गासमेत आफू निकटका विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिलाई वितरण गर्दै आएका छन्। 

गुरुयोजनामा समिति मातहतको जग्गा विभिन्न १२ क्षेत्रका लागि उपयोग गर्न सकिने उल्लेख छ, जसअनुसार बुलबुले उद्यान, व्यावसायिक प्रयोजन, शैक्षिक, गोदाम, पोखरी, रिजर्भेसन, पार्क लगायत सरकारी कामका लागि जग्गा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। तर, हाल अन्य प्रयोजनका लागि समेत जग्गा वितरण गरेको पाइएको छ । 

नगर विकास मातहतमा १८४ विगाह १२ कठ्ठा, २९ धुर जग्गा छ । 
 
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

नुवाकोटमा सिन्दुरे जात्राको रौनक

जात्राको विशेष दिन आज अपराह्न ३ बजेपछि विदुरस्थित भैरवीदेवी मन्दिर परिसरमा रहेको महेशमर्दिन मन्दिरमा यस वर्षको सिन्दुरे जात्रा मनाइँदै गरिएको हो। 

समाजसेवाका 'अनुराधा'हरू

उनीहरूको अनुहारमा बेसहाराको सहारा बन्दै उनीहरूको भोक, प्यास, नाना, माना र छानाको चिन्ता हुन्छ। बिहान उठेदेखि अबेर रातिसम्म उनीहरू तिनैको सहारा बन्ने कर्ममा कर्मशील भइरहेका...

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने १६ स्कुल बसका चालक कारबाहीमा 

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने १६ स्कुल बस चालकलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ।