उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश शाही बर्खास्त

काठमाडौं–  क्षेत्राधिकार नभएका विषयमा मुद्दा हेरेको भन्दै छानबिनमा तानिएका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबार न्यायाधीश शाहीलाई पदबाट बर्खास्त गरेका हुन् । “छानविनका क्रममा न्यायाधीश शाहीको खराब आचरण पुष्टि भएको भन्दै न्याय परिषद्बाट बर्खास्तका लागि सिफारिस आएको थियो”, ढकालले भने, “प्रधानन्यायाधीश ज्यूले सोही सिफारिस अनुसार बर्खास्तीको निर्णय गर्नुभएको हो।”  

प्राय कर विवादमा आईरहने गोर्खा ब्रुअरीका नाममा चितवनको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा ‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको’ भनी सर्वोच्च अदालतले गत साउन ९ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शाहीसहित जीवनहरि अधिकारी र रामचन्द्र यादवलाई न्यायपरिषद्ंमा झिकाई छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले तीन न्यायाधीशलाई छानबिन र कारबाही गर्न आदेश दिएलगत्तै छानबिनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल समिति गठन भएको थियो।

उच्च अदालतको हेटौंडा इजलास वा सर्वोच्च अदालत आउनुपर्नेमा क्षेत्राधिकार नपर्ने उच्च अदालत पोखरामा गएकोमा प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले उच्च अदालत पोखराको आदेशको कठोर आलोचना गरेको थियो। सरकारी वकिलहरूले त्यतिबेला क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय हेर्न नमिल्ने भनी पोखरामा इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसका बाबजुद न्यायाधीश यादवको एकल इजलासले ०७६ जेठ २० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो भने असार १ गते अधिकारी र शाहीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

उक्त आदेशविरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको तर्फबाट प्रमुख कर अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले उच्च अदालत पोखरासमेतलाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरे। त्यही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै तीन जना न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

न्याय परिषद्का एक सदस्यका अनुसार विवादास्पद आदेशका दिन न्यायाधीश शाहीको मोबाइलबाट मुद्दाका पक्षधरको मोबाइलमा ‘काम भयो, हस्ताक्षर हुन बाँकी छ’ भन्ने व्यहोराको म्यासेज गएको भेटिएको थियो। ‘छानबिनक्रममा हेर्दा मुद्दाको पक्षसँग तीनै जना न्यायाधीश सम्पर्कमा रहेको पुष्टि भयो,’ ती सदस्यले भने। छानबिनमा परेका मध्ये यादव र अधिकारीले राजीनामा दिइसकेका छन्।

न्यायाधीश शाहीको उच्च अदालत दाङको नेपालगंज इजलासमा सरुवा भए पनि न्याय परिषद्बाट बर्खास्तीको सिफारिसमा परेपछि उच्च अदालत पोखराले रमाना दिएको थिएन।