काठमाडौं- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको मासिक तलब सुबिधालाई सर्वोच्व अदालतले गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको संबैधानिक ईजलासले अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै जनप्रतिनिधिको मासिक तलब गैरसंबैधानिक भएको ठहर गरेको हो।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले प्रदेशसभाले बनाएका सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनका प्रावधान संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ सँग बाझिएको हुनाले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले बनाएका सुविधासम्बन्धी ऐनका सबै अनुसूची खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

ईजलास अधिकृत हर्क बहादुर क्षेत्रीका अनुसार प्रदेश २ र ५ का सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनबाट दफा १० मा रहेको ‘पारिश्रमिक’ भन्ने शब्द नै बदर हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। 

शुक्रबारदेखि नै लागु हुने गरि प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने अन्तिम आदेश भएको क्षेत्रीले जानकारी दिए।

प्रदेश १ ले सेवासुबिधा सम्बन्धी ऐनमा मासिक तलब वा पारिश्रमिक शब्द राखेको छैन भने अरु प्रदेशले ऐनमा नै मासिक तलब र पारिश्रमिक शब्द नै राखेका छन्।

यसका साथै केही प्रदेशले पेन्सनधारी जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुबिधा लिन पाउने व्यवस्थासमेत गरेका छन्। अब जनप्रतिनिधिहरुले तलब पाउन बाटो बन्द भएको अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले बताए। तर विभिन्न शीर्षकमा भत्ता भने पाउन सक्नेछन्।

सुदूरपश्चिममा ५७ पेन्सनधारी जनप्रतिनिधि : राज्यलाई ६३ लाख व्ययभार