लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चको आदेश  

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले तराई-मधेश र थरुहटलगायतका आन्दोलनका बेला भएका ज्यादतीको छानविन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । सँगसँगै सर्वोच्चले यदि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने हो भने त्यसको कारण तीन महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्न पनि भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलाशले विहीबार यस्तो आदेश दिएको हो।

संविधान संसोधनको विषयलाई लिएर ०७३ असोजदेखि मधेशमा आन्दोलन चलेको थियो। सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको अध्यक्षमा आन्दोलनबारे छानविन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। 

सर्वाेच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका सदस्यहरुमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद कोइराला, प्रहरीका पूर्वएआईजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र गृहमन्त्रालय शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्य थिए।

आयोगले आन्दोलनमा भएका ज्यादतीको छानविन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मधेशकेन्द्रीत दलहरुले माग गर्दै आएका थिए।

आयोगले २०७४ मङ्सिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।