संसदीय समिति र बारप्रति प्रधानन्यायाधीश जबराको असन्तुष्टि

काठमाडौं-  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एनसेल लाभकर सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको बचाउ गर्दै उक्त फैसलाको अध्ययन गर्ने संसदीय समिति र बारको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एनसेलको पुँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। सँगै नेपाल बार एशोसियशनले पनि उक्त फैसला अध्ययन गर्ने जनाएको छ।

समिति र बारको निर्णयप्रति लक्षित गरी जबराले भने, "स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट न्याय सम्पादनको रोहमा भएका फैसला वा आदेशहरुको विधिपूर्वक परीक्षण हुन सक्दछ तर, असम्वद्ध व्यक्ति, निकाय वा प्रकृयाबाट परीक्षण गर्ने कार्य आफैँमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र मूल्य मान्यता विपरीत हुन जान्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।"

संसदीय समिति र बारको निर्णयले न्यायापालिकाप्रतिको विश्वसनियता घट्ने उनको दाबी छ । 

दशैंतिहारको अवसरमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जबराले भने, "यसले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न जाने र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सक्षम र सुदृढ न्यायपालिकाको स्थापनामा सहयोग पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।"

एनसेलले लाभकर, ब्याज र जरिवानासहित ६२ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले बदर गरिदिएको थियो।