काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले पूर्व सांसद गायत्री साहले मेडिसिटी अस्पतालमा छाडेको शिशुको वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर मात्र डिस्चार्ज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने यकिन गर्न आदेश दिएको छ।
६ महिना बित्न लाग्दा पनि गायत्री साह र राजेश महतोले शिशु जिम्मा लिन नमानेपछि शिशुलाई डिस्चार्ज गर्ने अनुमति माग्दै मेडिसिटीका तर्फबाट अदालतमा रिट परेको थियो।
उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले शिशुलाई नेपाल सरकारको मेडिकल बोर्डबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन जरुरी देखिएकोले वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराई मेडिकल बोर्डको रायमा निर्णय लिन आदेश दिएको हो।
३ साताभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराई मेडिसिटीको जिकिरअनुसार डिस्चार्ज गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा अदालतले आदेश दिएको छ।
डिस्चार्ज गर्न मिल्ने अवस्थामा भए शिशुको कानूनी अधिकार सुनिश्चित हुने गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउन र नमिल्ने अवस्थामा अभिभावकले चाहेमाबाहेक यथास्थितिमा उपचाररत राख्न आदेशमा भनिएको छ।
अस्पतालको कमजोरीका कारण शिशुमा ‘डाउन्स सिन्ड्रोम’ देखिएको भन्दै साहले अहिलेसम्म घर लैजान मानेकी छैनन्। यद्यपि साह दिनहुँ दूध चुसाउन अस्पताल भने जाने गर्दछिन्।
उपचार खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवादका सम्बन्धमा भने केही बोलिरहनुनपर्ने आदेश भएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४