बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, किन भइरहन्छ यस्तो समस्या ? 

काठमाडौं– बैंकहरु पछिल्लो तीन वर्ष यता लगातार क्रेडिट क्रन्च (लगानीयोग्य रकमको अभाव) को समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना सकिंदानसकिंदै क्रेडिट क्रन्चको समस्याका कारण अन्तर बैंक व्याजदर ५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । कतिपय बैंकहरुलाई सीसीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) कायम गर्नका लागि पनि अन्तर बैंक ऋण लिनुपरेको छ । 

गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुसँग रु २८ खर्ब ७८ अर्ब निक्षेप मौज्दात थियो तर, भदौको अन्तिम सम्ममा यो निक्षेप रु१३ अर्बले घटेर रु. २८ खर्ब ६५ अर्बमा सीमित भएको छ । 

तर यही दुई महिनाको अवधिमा कर्जा रु. ५० अर्ब प्रवाह भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा निक्षेप रु १३ अर्ब कम हुँदा कर्जा प्रवाह भने ५० अर्ब भएको छ । 

निक्षेप घटिरहने र कर्जा प्रवाह बढिरहने कारणले पनि बजारमा क्रेडिट क्रन्चको समस्या आयो । यो अवस्था आउनुमा बैंकहरु आफैं पनि दोषी रहेको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक राणा बताउँछन् । 

उनका अनुसार तीन वर्षदेखि लगातार यही समस्या झेल्दै आएका बैंकहरुले समाधानका दीर्घकालीन योजना ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । तर, दबाव बढ्यो भन्दै कर्जा प्रवाह गरिरहने तर, निक्षेप संकलन नहुने अवस्थाले समस्या देखियो । 

किन दोहोरिन्छ क्रेडिट क्रन्चको समस्या ? 

बजारमा आर्थिक गतिविधि कम हुनु, सरकारी रकम समयमा नै खर्च हुन नसक्नु, बैंकहरुले कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप संकलन बढाउन नसक्नु, बैंक व्यवस्थापनले दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु लगायतका कारणले क्रेडिटक्रन्चको समस्या आउने गर्छ । 

लगातार तीन वर्षसम्म क्रेडिटक्रन्चको समस्या आउनु गम्भीर विषय भएको विज्ञहरु बताउँछन् । 

खास गरी पुस मसान्तमा प्रणालीबाट ठूलो रकम राजस्वका रुपमा सरकारी खातामा गएपछि माघदेखि चैतसम्म यस्तो समस्या देखिन्थ्यो । तर, पछिल्लो ९ वर्षयता यो समस्या अरु बेला पनि देखिन थालेको छ । 

भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण २०१६ मा नआएको यो समस्या २०१७ को जनवरीमै देखा प¥यो । २०१८ मा त सेप्टेम्बर महिनादेखि नै नेपाली बैंकहरुले क्रेडिट क्रन्चको समस्या भोग्नुपर्‍यो । 

पहिले पहिले ब्यांकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छोटो समयका लागि हुने गरे पनि पछिल्लो तीन वर्षयता यो निरन्तरजस्तै भएको छ । 

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष राणाका अनुसार बैंकहरुले १० प्रतिशत भन्दा बढी कल डिपोजिट र ५० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत निक्षेप लिन नपाउने भए पनि उनीहरुले सो दरभन्दा माथि निक्षेप लिइरहेका छन् । जसले गर्दा एक संस्थाले रकम झिकिदिएमा पनि बैंकमा समस्या देखिने गरेको उनी बताउँछन् । 

राण भन्छन्, “बैंकहरुले बचतमा समेत ६ प्रतिशतभन्दा माथि व्याज दिइरहँदा पनि निक्षेप बढ्न सकेको छैन ।”  यद्यपि, हिमालयन बैंकले भने क्रेडिट क्रन्चको समस्या ब्यहोर्नु नपरेको उनको भनाई छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका पूर्व निर्देशक नरबहादुर थापा संघीयता लागू भएर राजनीतिक स्थिरता आएपछि लगानीकर्ताको मनोवल बढेसँगै कर्जाको माग पनि बढेका कारण क्रेडिट क्रन्चको समस्या आएको बताउँछन् । 

“अर्कोतर्फ बैकिङ साक्षरता बढ्यो, जसले गर्दा व्यक्तिसँग भन्दा बढी बैकमा आएर ऋण लिनेहरु बढे, नेपालीहरुको आयस्तर बढ्यो, विलासीताका सामग्री खरिदका लागि पनि कर्जा लिनेको संख्यामा बृद्धि भयो र बैंकहरुमा तरलता केही टाइट भयो,” उनले भने । 

थापाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै क्रेडिट क्रन्चको समस्या आउनुमा ‘अटो लोन’ को पनि योगदान छ । हालै सम्पन्न ‘नाडा अटो शो’ मा विभिन्न बैंकहरुले गाडी किन्नका लागि ८.५ प्रतिशत व्याजदरमा नै ऋण लगानी गरेका थिए । सवारी साधनमा कर्जा बढ्दा थोरै भए पनि त्यसको असर क्रेडिट क्रन्चमा परेको थापाको भनाई छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा.चिन्तामणी शिवाकोटी भने सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेका कारण बजारमा तरलता अभाव भएको बताउँछन् । 

हुन पनि, समयमै राजश्व संकलन गर्ने सरकारको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ थन्किएको छ । कुनै तरिकाबाट उक्त रकम ब्यांकहरुमा प्रवाह गर्न नसक्दा समस्या आएको देखिन्छ। 

सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्च, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निर्यातबाट प्राप्त आय र रेमिटेन्स निक्षेपका प्रमुख स्रोत हुन् । 

तर, नेपालको निर्यात न्यून छ भने रेमिटेन्स पनि भरपर्दो छैन । सरकारले अपेक्षा अनुसार खर्च गर्न सकिरहेको छैन । सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिंदा निक्षेपको स्रोत साँघुरिएको छ । नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि घटेको छ । 

तीन तहका सरकार बनेपछि गाउँपालिकासम्म बजेट पुगे पनि त्यो रकम समयमै खर्च नहुँदा निक्षेपको स्रोत कम भएको छ।

क्रेडिट क्रन्चको असर

बैंकहरुमा देखिएको क्रेडिट क्रन्चको असरले देशकै अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम नभएपछि उनीहरुले बढी व्याज दिएर भए पनि निक्षेप आकर्षित गर्छन् र कर्जाको व्याज दर बढाउँछन् । 

कर्जाको व्याज बढ्दा उत्पादनको मूल्य बढनुका साथै आयातित सामग्रीको मूल्य पनि बढ्छ । नेपाली उत्पादनको मूल्य बढदा विदेशी सामग्रीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ।

लगानीयोग्य पूँजीको अभावमा ठूला परियोजनाहरु अघि बढ्न पाउँदैनन् । साना योजना पनि कर्जामा ठूलो ब्याजदरका कारण रोकिन पुग्छन् । यस्ता कारणहरुले समग्र मुलुककै विकासमा अवरोध आउँछ ।

सरकारको पहल 

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि क्रेडिट क्रन्चको समस्या समाधानको लागि विभिन्न चरणमा नीतिगत सुधार समेत गरियो । 

बैंकहरुले चुक्तापूँजीको शत प्रतिशत रकम बैदेशिक लगानी ल्याउन पाउने, हेजिङ फण्डको व्यवस्था जस्ता सुधार गरिए पनि एनएमबी बैंकबाहेक अन्य बैंकले विदेशी पूँजी भित्र्याउन अझै सकेका छैनन् । 

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप वृद्धिका लागि विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुविधा समेत दिएको छ  भने स्थानीय तहमा गएको पैसाको ५० प्रतिशत बैंककै खातामा राख्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । 

क्रेडिट क्रन्चकै समस्या समाधान गर्नका लागि वाणिज्य बैंकहरुले चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत अनिवार्य ऋण पत्र निस्कासन गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी बताउँछन् । 
अन्य पहल गरे पनि सरकारले बजेट समयमै खर्च गर्ने प्रमुख काम भने गर्न सकिरहेको छैन।