ट्रंक लाइन विवादमा उद्योगीको रिट खारेज

काठमाडौं - विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच भएको ट्रंक लाइन विवादमा उच्च अदालतले उद्योगी व्यवसायीको रिट खारेज गरेको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै उद्योगीहरूले प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ।

प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंक लाइन विवाद छ। अब उद्योगीले ट्रंक लाइनको बिलको भुक्तानी तिर्नुपर्नेछ। उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अर्का न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको महसुल तिर्नुपर्ने फैसला सोमबार गरेको हो।

अदालतले उद्योगीहरू महसुल पुनरावेदन समितिमा जानुपर्नेमा सोझै रिट क्षेत्राधिकारका माध्यमबाट अदालत गएको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज गरेको जनाएको छ।

अदालतले विद्युत् वितरण विनियमावली २०६९ अनुसार पुनरावेदन समितिसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी बाटो रहँदारहँदै उद्योगीहरू अदालत आएको भन्दै पहिले सोही समितिमै निवेदन दिनुपर्ने र समितिको जबाफ चित्त नबुझेमा मात्र अदालती प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने ठहर गरेको छ।

उद्योगीले समयमै विद्युत् महसुल तिरी छुट रकमसमेत लिइसकेको खण्डमा प्राधिकरणले अहिले आएर छुट बिलिङ गर्न नपाउने भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कुनै कारणले बिलिङ छुट हुन गएमा जुनसुकै समयमा पनि बिलिङ गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग छ र बिलिङ नगरेकै कारण महसुल तिर्न नपर्ने दायित्वबाट उद्योगी मुक्त हुन पाउँदैनन्।’

उद्योगीहरु पुनरावेदन समितिमा जाने हो भने बिलको सबै रकम धरौटीबापत राख्नुपर्नेछ। प्राधिकरणको वैकल्पिक बाटो महसुल पुनरावेदन समितिमा जान उद्योगीहरुलाई छुट छ।

डेडिकेटेड फिडरमार्फत २३१ र ट्रंकलाइनमार्फत ६७ उद्योगीले विद्युत् सेवा लिइरहेका छन्। ती सेवाग्राहीबाट करिब ९ अर्ब रुपैयाँ ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबापत रकम असुल्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

रिट १२ वटा उद्योगले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका थिए। रिट दिनेमा जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि, अर्घाखाँची सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड, अरिहन्त पोली म्याक्स लि, अरिहन्त मल्टी फाइबर्स लि, एभरेस्ट पेपर मिल प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योग प्रालि, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लि छन्।