निजगढ विमानस्थल स्विस कम्पनीलाई, बाहिरी चक्रपथमा चिनियाँ

काठमाडौं - बहुप्रतिक्षित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ।

लगानी बोर्डले उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिच इन्टरनेशनल एयरपोर्ट (एजी) लाई छनौट गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा भएको लगानी बोर्डको बैठकले प्रस्तावित विभिन्न देशका सात कम्पनीमध्ये मापदण्ड पुगेका आधारमा ज्युरिच एयरपोर्टलाई छनौट गरी विस्तृत प्रतिवेदन माग गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।

विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रस्तावका लागि कम्पनीलाई ४५ दिनको समयावधि दिइएको छ। यो विमानस्थल निर्माणका लागि अघिल्लो वर्ष चैत महिनामा भएको लगानी सम्मेलनमा सात देशका कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो। लगानी सम्मेलनमा आशय पेश गर्नेमध्येबाट ज्युरिच एयरपोर्ट एजीसँग विस्तृत प्रस्ताव (रिक्वेष्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) मागिएको बोर्डले जनाएको छ।

यो कम्पनीले ज्युरिचकै एयरपोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ। ज्युरिच एयरपोर्ट निर्देशनालय र एयरपोर्ट रियल इस्टेट कम्पनीसँग गाभेर सन् २००० मा यो कम्पनीको स्थापना गरिएको थियो। ज्युरिच एयरपोर्ट एजीले अन्य देशमा पनि एयरपोर्ट सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै आएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि तीन अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।

कूल आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नेछ। तीन हजार ६०० मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग निर्माण गरिनेछ। यो विमानस्थलले वार्षिक ६ करोड यात्रुको चाप धान्ने बताइन्छ।

आरएफपी मूल्याङ्कनपछि उपयुक्त भएमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।

निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) भइसकेको छ। रूख कटान तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विषयका कारण लामो समयदेखि विमानस्थलको कामले गति लिन सकेको थिएन। सरकारले कमभन्दा कम वन क्षति हुने गरी विमानस्थल निर्माण गर्ने जनाएको छ। 

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि विमानस्थल क्षेत्रमा पर्ने वनको न्यून सङ्ख्यामा रूख कटानी गरेर आयोजना अघि बढाउने बताउँदै आएका छन्।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माणको जिम्मेवारी सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ।

बोर्डको बैठकले सो परियोजनाको कामलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी ‘चिनियाँ कम्युनिकेशन पूर्वाधार कम्पनी’ लाई दिने निर्णय गरेको हो। परियोजनालाई अघि बढाउन चार वटा प्रस्ताव आएकोमा सो कम्पनीलाई छनौट गर्ने निर्णय गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।

‘चार वटा प्रस्ताव मध्ये चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव बैठकबाट स्वीकृत भएको हो’, अधिकारीले भने,‘अब उसले विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्छ र त्यसका आधारमा अन्तिम छनौट हुन्छ।’