‘सरकार मेडिकल माफियासँग मिलेको हो ?’

काठमाडौं - पोखराकी आस्था पालिखेले गण्डकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्नका लागि रु. ५५ लाख बुझाएकी छन्। यही कलेजमा एमबीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत कपिलवस्तुका विकास रेश्मी मगरले कलेजलाई बुझाएको रु. ४१ लाख ९३ हजारको भौचर अझै पाएका छैनन्। कलेज थप रकम माग्दै छ।

चार वर्षअघि ०७२ भदौ ३१ गते सरकारले एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग काठमाडौं उपत्यकाका मेडिकल कलेजले  रु. ३५ लाख र उपत्यका बाहिरकाले  रु.३८ लाख ५० हजार भन्दा बढि लिन नपाउने नियम बनायो।
 
पछिल्लो वर्ष यो रकम बढाएर उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजले रु.४२ लाख ४५ हजार र उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले रु. ३८ लाख लिन पाउने नियम बनाइएको छ।

तर, मेडिकल कलेजहरुले सरकारको यो निर्णय लागु गरेका छैनन्। तोकिएको भन्दा झन्डै ५० प्रतिशत बढी रकम असुलेर आफ्नै निर्देशनको धज्जी उडाइरहेका कलेजको ज्यादतीप्रति सरकार रहस्यमय तरिकाले मौन छ।
 
नेपालमा १८ वटा निजी मेडिकल कलेज छन्। यि सबै कलेजका विद्यार्थीहरुको एउटै समस्या छ, त्यो हो चर्को शुल्क र अधिकांशमा गुणस्तरहिन पढाई।
  
मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम खुलेआम असुलिरहँदा पनि सरकारले न अनुगमन गरेको छ, न त विद्यार्थीको मागको सुनुवाइ गरेको छ। मेडिकल कलेजले लिने मनलाग्दी शुल्कको विरोधमा नौ महिनाअघि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले ५२ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय, मेडिकल कलेज र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भयो।
  
सहमतिमा कलेजले विद्यार्थीबाट असुलेको बढी रहकम एक महिनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने र, त्यसो नगर्ने कलेज विरुद्ध मन्त्रालयले कारबाही गर्ने निर्णय भएपछि चैत १६ गते कलेज खुल्यो।

तर, सहमती अनुसार न त मेडिकल कलेजले रकम फिर्ता गर्‍यो न त मन्त्रालयले कलेजलाई कारबाही नै।
 
गण्डकी मेडिकल कलेजमा ब्याचलर अफ नर्सिङ दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रविना मिश्र भन्छिन्, “मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि समस्या समाधान भएको ठानेका थियौं, तर त्यो खोटो सम्झौता जस्तो भयो।”

“चर्को शुल्क असुल्न नछाडेको कलेजले पहिले बढी लिएको रकम पनि फिर्ता नगरेपछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेट्यौं,” मिश्र भन्छिन्, “तर, उहाँ आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन अनिच्छुक भैदिनु भयो। त्यसपछि फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भयौं।”

आन्दोलनरत विद्यार्थीहरु शिक्षामन्त्री पोखरेल पनि मेडिकल माफियासँगै मिलेको आरोप लगाइरहेका छन्।


 
अहिले चितवन मेडिकल कलेज पनि यही समस्याका कारण तीन सातादेखि बन्द छ।
 
कलेजले लिने चर्को शुल्कका विरुद्ध त्यहाँका विद्यार्थी पनि आन्दोलित छन् तर, सरोकारवाला निकायहरु मौन छन्। उता कलेजले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई फेल गराइदिने धम्की दिन थालेको छ।
 
गण्डकी मेडिकल कलेजका विकास मगर भन्छन, “अब यो आन्दोलन रोकिने छैन, माग पूरा नहुँदा झन् सशक्त हुन्छ।”

चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत् प्रकाश चन्द प्रश्न गर्छन, “अरुले कानून, नियम र सरकारका निर्देशनहरु मान्नुपर्ने तर मेडिकल कलेजहरुले मान्नु नपर्ने ?” 
मेडिकल क्षेत्रमा भैरहेको माफियाकरणविरुद्ध सरकार आश्चर्यजनक रुपमा मौन रहनुले ठूलो शंका उब्जाएको उनी बताउँछन्। सोध्छन्, “के सरकार माफियासँग साँठगाँठ गरिरहेको छ?”

अधिकांश मेडिकल कलेजले एमबीबीएससहित बीएनएस, बीएस्सी नर्सिङ, बीडीएस, बीएमएलटी, बीएमआईटी, बीपीएच लगायतका विषय अध्यापन गर्छन्। तर, अधिकांश कलेजले सरकारले तोकेको रकम एकमुष्ठ असुल गर्ने र त्यसपछि विभिन्न बाहनामा विद्यार्थीबाट अतिरिक्त रकम लिने गर्छन्।

सरकारले तोकेको रकमभित्रै पर्ने परीक्षा शुल्क, रजिस्ट्रेसन शुल्क, शिक्षा कर, गाडी भाडा, सेवाशुल्कका नामबाट विद्यार्थीसँग थप रकम असुल्ने गरिएको छ।
 
एकजना एमबीबीएसका विद्यार्थीबाट ५५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म असुलिएको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुको आरोप छ।
 
यसरी अवैधरुपमा शुल्क असुल गरिरहेका मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले नियामक निकायलाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी मेडिकल कलेजहरुमा पछिल्लो समय भैरहेको आन्दोलनप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा तोकिएको रकम भन्दा बढी शुल्क लिएका कलेजलाई रकम फिर्ता गर्न र आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई वार्ताका माध्ययमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ।