यसरी मनाइँदैछ संविधान दिवस : यस्ता छन् चुनौती 

काठमाडौं- सात दशक लामो सपना पुरा गर्दै जनताले जनताका  लागि  संविधान बनाएको ४ वर्ष पुगेको छ । 

२०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले नयाँ संविधान पाएको थियो । तत्कालिन माओवादीले २०५२ सालबाट सुरु गरेको शसस्त्र युद्ध र २०६२÷६३ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा संविधान निर्माणको जग बसेको थियो । 

यहि आन्दोलनपछि २०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो । तर, यो निर्वाचनपछि गठन भएको पहिलो संविधान सभाले ४ वर्षसम्म संविधान दिन सकेन । त्यसपछि पुनः २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो ।
 
दोस्रो संविधान सभाले भने २ वर्षमा अर्थात २०७२ असोज ३ गतेका दिन संविधान जारी गरेको थियो । यो नै जनता आफैले जारी गरेको पहिलो संविधान हो । यद्यपी यसअघि मुलुकमा ६ वटा संविधान बनिसकेका थिए । 
 
जनता आफैले संविधान बनाएको चार वर्षमा कार्यान्वयनका विभिन्न चरण पार भएका छन् । 

सुरुमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरेर पहिलो वर्ष संवैधानिक संरचना निर्माण भएका थिए । दोस्रो वर्षमा तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । 

मौलिक हकसम्बन्धी दर्जनौं कानुन बनेर कार्यान्वयन चरणमा छन् । संविधानसँग बाझिएका कानुन गत वर्ष संसद्ले सर्वसम्मत पारित गर्‍यो ।

स्वतन्त्र मधेसको माग गरिरहेको सीके राउत समूह पनि संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो । यद्यपी मधेसवादी दल र विप्लव समुह संविधानको विपक्षमा बोलिराखेका छन् । 

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया भने टुंगिन बाँकी छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धताका पीडितले न्याय नपाएको भन्दै राष्ट्रिय–अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायबाट सरकार र परिवर्तनप्रति अनेक हल्ला फिँजाउने काम रोकिएका छैनन् । जसका कारण यसको कार्यान्व्यनमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । 

के हुँदैछ संविधान दिवसमा ? 

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाउन सरकारले आह्वान गरेको छ । 

‘संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाऔं, घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा फहराऔं र दिपावली गरौं’ भन्ने मूल नारा तय गरेको सरकारले यस वर्षको दिवसलाई विशेष महत्व दिएको छ ।

संविधान दिवसको अवसरमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरिँदैछ । सरकारले संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरेको छ । 

समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी एवं नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि एवं सञ्चारकर्मीलाई आमन्त्रण गरिएको छ । 

संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउन सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ ।