संघ र प्रदेश सरकारको तानातानमा सीडीओ 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले संघ र प्रदेश सरकारले सीडीओ तानातान गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ भने राजस्वको लक्ष्यभन्दा सरकार निकै पछाडी रहेको उल्लेख गर्दै सुक्दै स्रोत शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।
 
कान्तिपुर दैनिकले भने नेकपाले एकिकरणपछि पहिलोपटक गर्न लागेको प्रशिक्षणमा 'सी चिनफिङ' पथ बारे प्रशिक्षण दिन लागेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

यस्तै अंगीकृत नागरिकता लिने बर्सेनी बढ्दै गएको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
 
नागरिक दैनिकले भने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण गरिबी निवारणका लघुउद्यम कार्यक्रम संकटमा परेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ। के लोकतन्त्र खतरामा छ ? शीर्षकको खबर पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
 
नयाँ पत्रिका दैनिकले भने सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सुट किन्न १०–१० हजार बाढेको तर जनप्रतिनिधिले त्यो पैसा अन्तै खर्च गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

यस्तै प्रहरीले यो वर्ष पनि जाडोमा कपडा नपाउने शीर्षकको खबरलाई पनि नयाँ पत्रिकाले महत्वका साथ छापेको छ । 

सीडीओ साप कताको ?

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी–प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहने प्रावधान छ।

संविधान जारी भएको चार वर्ष बित्यो। जिल्लाको शान्तिसुरक्षासहित प्रशासनिक जिम्मेवारी भने स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मै छ। उनीहरू केन्द्र सरकार मातहत छन्।

प्रदेश सरकारहरू आफ्नो किल्लाभित्रका जिल्लाका सीडीओ आफूले चलाउन पाइयोस् भन्ने ठान्छन्। सीडीओहरू भने यसलाई खुम्चिएको मान्छन्। यही मान र तानातानले कार्य सम्पादन जटिल बन्दै गएको छ। कतिपय प्रदेशमा छेडखानीसमेत सुरु भएको छ।

कुनै प्रदेशमा व्यावहारिक रूपमा समन्वय भए पनि कानुन नबन्दा अप्ठ्यारो परेको छ। प्रदेश सरकारलाई पनि प्रशासन–प्रहरी परिचालन गर्न कठिन भइरहेको छ। यसले गर्दा सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अनुभूति छ।

अंगीकृत लिने बर्सेनि बढ्दै

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनु्सार नागरिकता विधेयकको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर संघमा सत्तारूढ नेकपा र मुख्य प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायत दलहरूबीच रस्साकसी चलिरहेका बेला भारतसँग सबै जिल्ला जोडिएको प्रदेश २ मा यो झनै चासोको विषय बनेको छ । 

प्रदेश २ का आठै जिल्लामा नेपाल–भारत दुवैतिर बिहेवारी हुने चलन नौलो होइन तर पछिल्ला वर्षमा भारतीय बुहारी भित्रिने संख्या निकै बढेको छ । प्रदेश २ मा भारतबाट विवाह गरेर आउनेको संख्या हरेक वर्ष ५ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमानित तथ्यांक छ । नेपाली चेलीको भारततर्फ बिहेवारी भने नगण्य छ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन अहिलेकै प्रावधानअनुसार पनि आधा दर्जनभन्दा बढी प्रमाण बुझाउनुपर्छ । यसका लागि ७ नम्बर अनुसूची फाराम, वडाको सिफारिस, पतिको नेपाली नागरिकता, जन्ममिति खुलेको कागजात, बुबाआमाको परिचयपत्र, विदेशी नागरिकता परित्यागका लागि गरेको कारबाहीको रसिद र विदेशी नागरिकता त्याग गरेको शपथपत्र अनिवार्य छ । तैपनि यस्तो नागरिकता लिनेको संख्या बर्सेनि दोब्बरभन्दा बढी हुने गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने महिलाको संख्या ५ वर्षयता तीन गुणाले बढेको छ । 

सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सालगायत प्रदेश २ का अधिकांश जिल्लामा पछिल्लो समय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या बढेको छ । 

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संकटमा

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लघु उद्यममार्फत व्यवसाय विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएको यो परियोजना पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक हस्तक्षेप र परियोजनाका लाभग्राहीको खास तथ्यांक अभावमा विवादमा तानिएकोे छ।

राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कविराज खत्री स्थानीय सरकारले काम थालेपछि उद्यमी छनोट प्रक्रियामा मनमानी भएको र गैरउद्यमीहरु छानिएको बताउँछन्। सोही अवधिमा ४७ हजार नयाँ लघुद्यमी सिर्जना भएको मेडपाले जनाएको छ।

सरकारले पछिल्ला दुई वर्षमा मेडपाका लागि प्रतिवर्ष एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट छुट्याएको थियो। मेडेपको चौथो चरणअन्तर्गत सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो। 

मेडेप संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र अस्ट्रेयाली सरकारको सहयोगमा कार्यान्वयनमा आएको थियो।