प्रदेश २ : उपभोक्ता समितिले पाएनन् भुक्तानी, फाइल कुर्दै विशेष समिति

जनकपुरधाम- प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकमबाट प्रदेश सांसदहरुले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणलगायतका काम गरे।

गत आर्थिक वर्षमा निकासा भएको रकमबाट सांसदहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्न लगाए। तर हालसम्म कतिपय सांसदहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

प्रदेश २ को विभित्र जिल्ला गरी विकास निर्माणसम्बन्धी योजनाका करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत् गराइएका कामको भुक्तानी सरकारले रोकेको भन्दै प्रदेशसभा सांसदहरुले दुई दिन सदन अवरुद्धसमेत पारे।

सांसदहरुले सदन अवरुद्ध गरेपछि सभामुख सरोज यादवले भुक्तानी रोकिएको विषयमा जबाफ दिन सरकारलाई रुलिङसमेत गरे। तर सरकारले जबाफ नदिएपछि २७ भाद्रमा बसेको प्रदेशसभा बैठक फेरि अवरुद्ध भयो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सदन अवरोध गरेका थिए भने सत्तासीन राजपाका सांसदहरुले समेत साथ दिएका थिए।

२० प्रतिशतसम्म कमिशन दिएको योजनामा सम्झौता, कार्यदेश दिई दुई दिनमै भुक्तानी भएको तर कमिशन नदिने उपभोक्ताको भुक्तानीको हुन नसकेको नेकपा सांसद रामचन्द्र मण्डलको आरोप छ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा उपभोक्ता समितिमार्फत् भएका विकास निर्माणसम्बन्धी कामको भुक्तानी अलपत्र परेपछि छानबिन समिति गठन भयो। भुक्तानीको मागसहित संसद अवरुद्ध भएपछि सरकारको आग्रहमा छानबिन गर्न अध्ययन विशेष समिति गठन भएको हो।

सभामुख सरोजकुमार यावदको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा उपसभामुख उपमा देव सहसंयोजक छिन्। यसैगरी विभित्र राजनीतिक दलका सांसदहरु समितिमा सदस्य छन्।

समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको छ। तर समिति गठन भएको चार दिन बितिसक्दा पनि समितिले प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन्।

बुधबार बोलाइएको समितिको बैठक कुनै निष्कर्ष बिनै टुंगिएको छ। भुक्तानी रोकिएका फाइलहरु पठाउन माग गरे पनि मन्त्रालयहरुले फाइल नपठाउँदा बुधबारको बैठकबाट केही प्रगति हुन नसकेको समितिका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले बताए।

‘कामै नगरी भुक्तानी मागिएको भन्दै सरकारले निकासा रोकेको छ। सांसदज्यूहरु भुक्तानी गर्न माग गरिरहनु भएको छ,’ चौधरीले भने, ‘हामीले भुक्तानी रोकिएका फाइल पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पटकपटक तकेता गरेका छौं। तर मन्त्रालयले फाइल पठाईदिएन।’ मन्त्रालयले फाइल नपठाएपछि छानबिन समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताए।

चौधरीका अनुसार भौतिक, सामाजिक, कृषिलगायतका मन्त्रालयमार्फत् भएका कामहरुको करिब एक अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी बाँकी रहेको छ। समितिले छानबिन गरेर भुक्तानी हुन बाँकी वा नहुनुमा कसैको बदनियत वा गैरजिम्मेवारी भए कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने सांसद चौधरीको भनाइ छ।