'श्रममन्त्रीले शून्य लागतमा मलेसिया रोजगारीको नाटक रचे'

काठमाडौँ- श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका सम्बन्धमा गरेको निर्णयप्रति नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले आपत्ति जनाउँदै सरकारको उक्त निर्णयलाई 'चर्चा बटुल्नका लागि मञ्चन गरिएको नाटक' भनेको  छ।

सरकारले चार वर्षअघिकै परिपाटी र निर्णयलाई अहिले हुबहु स्वीकार गर्दै चर्चा बटुल्नका लागि मात्रै  'नाटक मञ्चन गरेको' संघले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् आरोप लगाएको छ।

'दुई देशबीच संयुक्त कार्यदलको बैठकबाट निर्णय भई कार्यान्वयन हुन नसकेको शून्य लागतको धज्जी उडाउँदै पुनः सोही शून्य लागत भन्ने मीठो शब्दमा मन्त्री  गोकर्ण बिष्ट रमाएको' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘मन्त्री आफैँले ठगीको आरोप लगाएका ३६ वटा मेडिकलबाटै मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिनु दुखद भएको’, संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘१६ महिनासम्म मलेसिया जाने कामदारको श्रम स्वीकृति रोक्का गर्ने, शून्य लागतको हौवा पिटाउने, एकाधिकार (सिन्डिकेट) को अन्त्य गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाहरू सूचिकृत गर्ने र गराउने चार वर्षअघि नै घोषणा गरिएको शून्य लागतको नाटक मञ्चन गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुहार उदाङ्गो भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस्तै संघले मन्त्री बिष्टलाई पाँचवटा प्रश्नसमेत गरेको छ ।

यस्ता छन् पाँच प्रश्न

आगामी नोभेम्बरमा हुने भनिएको मलेसिया अनुगमन र निरीक्षणका नाममा करोडौँको चलखेल हुनसक्छ, त्यो रोक्नका लागि नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, व्यवसायीका प्रतिनिधि र मिडिया संलग्न गराई अनुगमन गराउन सक्नुहुन्छ?

विगतकै निर्णय र परिपाटीलाई हुबहु स्वीकार गर्ने हो भने १६ महिनासम्म मलेसिया रोजगारी बन्द गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ?

मलेसियाको लागि आफैँले सूचिकृत गरेको ८६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको लगानी र व्यवसायिक सुरक्षाको जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ?

श्रम सम्झौताको हामी सम्मान गर्न चाहन्थ्यौँ, तर २०७५ कात्तिक १२ गते गरिएको भनिएको श्रम समझदारीपश्चात् तत्काल कामदार नपठाउनुको कारण स्वास्थ्य संस्थामा भएको सिन्डिकेट हो भनियो तर, आज १० महिनापछि मलेसिया बन्द हुनुभन्दा अगाडिको भन्दा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गरेर बाँकी उही सिन्डिकेट उही प्रक्रियाबाट कामदार मलेसिया पठाउनुको कारण के? केले प्रभाव पार्यो? राष्ट्रलाई के फाइदा भयो?

५८६ म्यानपावरलाई काम नगर्न विभागको निर्देशन

वृद्धि भएको धरौटी नराख्‍ने र अर्कै म्यानपावर कम्पनीमा गाभिएका पाँच सय ८६ म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले अबदेखि कुनै पनि कारोबार नगर्न सूचना जारी गरेको छ।

विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुषालका अनुसार दुई सय ४ वटा म्यानपावर कम्पनी यसअघि नै खारेज भइसकेका थिए। भदौ १८ भित्र एक सय ७० म्यानपावर कम्पनी अर्कैमा गाभिएका छन्। दुई सय १२ म्यानपावर कम्पनीले भने बढेको धरौटी नराख्‍नुका साथै अरु म्यानपावरमा पनि मर्ज भएका छैनन्।

यी म्यानपावर अद्यावधिक नभएकाले अब कुनै कारोबार गर्न नपाउने उनले जानकारी दिए। साथै बढेको धरौटी नराखेका पाँच सय ८६ म्यानपावर कम्पनीलाई १५ दिनभित्र फरफारक गर्न पनि विभानले निर्देशन दिइसकेको उनले जानकारी दिए।

यसअघि नै २०७७ साल असारसम्म नवीकरण भइसकेका म्यानपावर कम्पनीले पनि कारोबार गर्न पाउने छैनन्। कारोबार माग गर्दै उच्च अदालत पुुगे पनि अदालतले आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै धरौटी बढाएको थियो। तीनखाले वर्गीकृत धरौटीअनुसार अब म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पाउने छन्।

बिभागका अनुसार दुई करोड धरौटी राख्ने म्यानपावरले वार्षिक ३ हजार श्रमिक पठाउन पाउने छन्। चार करोड धरौटी राख्नेले पाँच हजार र ६ करोड धरौटी राखेका कम्पनीले पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउन पाउने छन्।

यसअघि पठाएका श्रमिकको श्रम अवधि हुन्जेल पहिले राखेको ३० लाख धरौटी फिर्ता पाउने छैनन्। ती म्यानपावर कम्पनीले आफूसँग भएका पासपोर्ट, कामदारको रकम, रोजगारदाताका मागपत्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ। र, आइन्दा कुनै पनि कारोबार गर्न पाउने छैनन्।

निर्देशन उलंघन गरे वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार हदैसम्मको कारबाही गरिने अरु केही थप म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन भइरहेको विभागले जनाएको छ।