गभर्नर हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्दै सरकार 

काठमाडौं - गभर्नरलाई बर्खास्त गर्न सकिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधनमा सरकार जुटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भने गभर्नरलाई जतिवेला मन लाग्यो उतिवेला पदबाट हटाउन सकिँदैन।
 
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार गभर्नरलाई बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानिनोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पदबाट हटाइनेछ । यस्तै खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा वा मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा गभर्नरलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ ।

संसदमा छलफलका लागि दर्ता भएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्णय गर्न विलम्ब गरेमा गभर्नर लगायत सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानसँगै सरकारले चाहेमा कार्य सम्पादनमा ढिलाइ गरेको आरोप लगाई गभर्नर लगायत सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई सहजै हटाउन सकिन्छ।
 
त्यसैगरी संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा वित्तीय स्थायित्व कोषको गठन गर्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकलाई नै दिएको छ । कोषले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परेर त्यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने देखिएमा सो कोषको प्रयोग हुने व्यवस्था भएको छ । कोषमा सरकारले दिने रकम र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले निर्णय गरेअनुसारको रकम रहने व्यवस्था छ।
 
संशोधित नयाँ विधेयकले राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । निक्षेप संकलन नगर्ने वित्तीय संस्थाहरुको पनि नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले पाएको छ । यो अधिकारसँगै राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सन्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषको पनि नियमन तथा सुपरीपेक्षण गर्न पाउनेछ।
 
राष्ट्र बैंकले चाहेको समयमा सहकारीबाट सूचना लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । राष्ट्र बैंकले चाहेमा जुनसुकै निकायबाट पनि सूचना लिन सक्नेछ । विद्यमान ऐनमा सहकारीबाट सूचना माग्ने कानुनी आधार राष्ट्र बैंकलाई छैन । पछिल्लो समयमा नेपालमा सहकारीहरुको कारोबारसँगै  विकृति बढ्दै गएपछि विधेयकमा सहकारीको सूचना लिन सकिने प्रावधान राखिएको हो।
 
विधेयकमा राष्ट्र बैंक सञ्चालकको उमेरको हद पनि तोकिएको  । सबै योग्यता पुगे पनि २५ वर्ष नपुगेको र ६५ वर्ष काटेको व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने छैन ।