स्वास्थ्य मन्त्रालयका गाडीमा मन्त्री र सचिवका छोराछोरीको रजाइँ 

काठमाडौं– राजधानीबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रपत्रिकाले विभिन्न विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन्। 

नागरिक दैनिकले स्वास्थ्य मन्त्रालयका गाडीका अनधिकृत रजाइँ शीर्षकको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ।

समाचारमा भनिएको छ- मन्त्री र राज्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा सचिवालयअन्तर्गत नियुक्त सरकारलाई सवारीसाधन (गाडी) उपलब्ध गराउन कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव र अवैतनिक सल्लाहकारलाई पहुँच र प्रभावका भरमा चालकसहित सरकारी सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका गाडीमा मन्त्रीका छोरादेखि सचिवका छोरीसम्मले रजाइँ गरिरहेका छन्। 

कान्तिपुर दैनिकले कानुन निर्माणमा प्रदेश सुस्त शीर्षकको समाचारलाई मुख्य पृष्ठमा स्थान दिएको छ।

कान्तिपुरले लेखेको छ- प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भयो। प्रदेशले आवश्यकताभन्दा आधा मात्रै कानुन बनाएका छन्। संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलासुस्तीको असर प्रदेश सरकारलाई परेको छ। संघीय कानुन निर्माण नहुँदै कानुन बनाउँदा बाझिने भएकाले प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती गरेका हुन्। प्रदेश १ ले ३५, प्रदेश २ ले १७, प्रदेश ३ ले ४५, गण्डकी प्रदेशले २९, प्रदेश ५ ले ४८, कर्णाली प्रदेशले २२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ कानुन बनाएका छन्। 

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सुदूरमा ३७ पुल लथालिंग शीर्षकको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ।

अन्नपूर्णले लेखेको छ- सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामा तीन अर्ब रूपैयाँ लागतका पुल अलपत्र छन्। ठेकेदारको लापरवाहीले केही पुलमा एक दशकमा १० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। सम्झौता अनुसार समयमा काम नसक्ने अनि म्याद थप्ने प्रवृति बढिरहँदा विकट क्षेत्रका बस्ती विकास निर्माणमा पछि धकेलिएको छ। अधिकांश पुल निर्माणमा ठेकेदारसँग दुई पटकभन्दा बढी म्याद थपिएको छ। 

नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि विकास निर्माणसम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ। नयाँ पत्रिकाले कछुवा गतिमा गौरवका आयोजना शीर्षकको समाचारलाई ब्यानर बनाएको छ।