कांग्रेसमा आदिवासी अझै किनारामा (नयाँ कांग्रेस-२)

काठमाडाै‌- २०१६ असार १६ गते कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलका सदस्यमध्ये ४० प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका थिए। ६० वर्षअघिको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा महिला र मधेशीको सहभागिता पनि थियो। 

भर्खरै प्रजातान्त्रिक अभ्यास थालेको मुलुकमा आएको समावेशिताको यो लहर बढाउँदै राज्यलाई पूर्ण समावेशी बनाउन सकेको भए अहिले मुलुकको दशा र दिशा बेग्लै हुन सक्थ्यो। 

तर, तत्कालीन राजा महेन्द्रको ‘कु’ बाट सरकारमात्र होइन प्रजातन्त्रसमेत अपदस्थ गरियो। प्रजातन्त्रको पुनः प्राप्तिपछि २०४७ सालमा फेरि सत्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नै संस्थापक नेताले बसालेको थिति अनुसरण गर्न नसकेको मात्रै होइन, पार्टी विधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै समावेशी सिद्धान्त ओझेलमै पार्याे । अरु दलहरुको त झन् कुरै गर्नु परेन । 

“हामीले पार्टी नेतृत्वसमक्ष पाँचबुँदे माग बुझायौं। त्यसबारे पार्टीले चूँ पनि गरेन। पार्टीकै आदिवासी जनजाति नेताहरुले पनि मुख खोलेनन्। नेतृत्वले हामीलाई लोप्पा खुवाएपछि पार्टी बाहुनवादी जस्तै लाग्छ”, कांग्रेस भ्रातृ संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति संघका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छन्। 



संघले उठाएका मुख्य अजेन्डा हुन्, पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतामा विशेषाधिकार, धर्म निरपेक्षता र भाषिक अधिकार। 

“यी अजेन्डाबारे कांग्रेसले कहिल्यै खुलेर बोलेन। नेतृत्वले आदिवासी-जनजाति आन्दोलनलाई आधिकारिक रुपमा समर्थन पनि गरेन। आरक्षण बचाउ आन्दोलनमा पनि कांग्रेसले समर्थन गरेन”, आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामको भनाइ छ।  बराम कांग्रेस निकट हुन्। 

यतिबेला सत्तासीन नेकपाले पनि आदिवासी जनजातिका माग सुनुवाइ नगरेको उनको भनाइ छ। मधेसी, आदिवासी जनजातिका पक्षमा संविधान संशोधन गराउने अडान लिएका उपेन्द्र यादवले पनि अहिले यो मुद्दालाई बेवास्ता गरिरहेको उनले बताए। 

“सबै दलले आदिवासी जनजातिलाई उपेक्षा गर्न थालेका छन्। कांग्रेस पनि आदिवासी जनजातिका पक्षमा नदेखिने हो भने ठूलो क्षति व्येहोर्नुपर्ने हुन्छ”, बरामले भने।

कांग्रेसमा आदिवासी जनजातिको गणित

८३ केन्द्रीय सदस्य, एक विशेष आमन्त्रित र ७ आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यसहित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति ९१ सदस्यीय छ। तीमध्ये १२ जना आदिवासी जनजाति छन्। थारूलाई पनि आदिवासी जनजातिमै राख्ने हो भने कुल संख्या १५ पुग्छ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा १३.२ प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन् भने बाहुन क्षेत्रीको संख्या ६४.८ प्रतिशत छ। बाँकी अन्य छन्।

कांग्रेस संसदीय दल भने तुलनात्मक रूपमा समावेशी छ। ७६ सदस्यीय कांग्रेस संसदीय दलमा १८.४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन्। थारूको प्रतिशत ६.६ छ। बाहुन क्षेत्रीको उपस्थिति ४७.४ प्रतिशत छ।

कांग्रेस विधान २०१७ (नवौं संशोधन २०७५) को प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाउने भनिएको छ। यस्तै सम्पूर्ण संरचना समानुपातिक समावेशी बनाउने वैधानिक व्यवस्था छ। 

आदिवासी जनजाति संस्था दयनीय

कांग्रेसमा आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित तीनवटा भ्रातृ संगठन छन्- नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ। तीन संस्थाको अधिवेशन हुन नसक्दा संरचना भताभुंग छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति संघ २०५८ मा एकीकृत भएको थियो। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) एकीकरण हुँदा प्रजातान्त्रिक पक्षधर इन्द्रबहादुर गुरुङलाई अध्यक्ष बनाइएको थियो। 

एकीकृत भएको १८ वर्षसम्म संघको अधिवेशन हुन सकेको छैन। 

गुरुङ भन्छन्, “अधिवेशनका लागि कयौं पटक तयारी गर्यौं। तर, शीर्ष नेतृत्वका कारण सफल भएनौं।”

तामाङ संघको पनि यस्तै अवस्था छ। मगर संघ सक्रिय भए पनि अजेन्डा अगाडि बढाउन सकेको छैन। पार्टी नेतृत्वको ध्यान नजाँदा तीनवटै संस्थाको अधिवेशन हुन नसकेको हो। अधिवेशन नभएपछि सक्रिय हुने कुरै भएन।

भ्रातृ संस्थाहरुको अधिवेशनका लागि एनपी साउदको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिले एक चरण छलफल सकेको छ। तर, यतिबेला पार्टी नेतृत्व पहिला अधिवेशन गर्ने कि पार्टीलाई नयाँ संरचनामा लगेपछि गर्ने भन्नेमा अन्योलमा छ।

आदिवासी जनजाति नेताका पीडा

“कांग्रेसलाई सबैको पार्टी बनाउने प्रयास भएकै हो तर, नेतृत्व एकल जातीय छायामा छ”, बरामले भने, “यस्तो सोचाइले कांग्रेसमा क्षति पुगेको छ। नेताहरू सच्चिएनन् भने यसले नकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ।”

“धर्म निरपेक्षता, समावेशी र संघीयता हाम्रा मुख्य अजेन्डा हुन्। तर, धर्म निरपेक्षता हटाउने, समावेशिताका पक्षमा नबोल्ने र संघीयतामा हाम्रो अजेन्डालाई सहयोग नगर्ने काम कांग्रेसबाट भइरहेको छ। पार्टीभित्र हिन्दुवादीको आवाज चर्को रुपमा उठ्न थालेको छ”, बरामले भने। 

सरकार र लोकसेवामा दिइएको आरक्षणलाई समाप्त पार्न खोज्दा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आउन नसकेको भन्दै बरामले आक्रोश पोखे। 



संघीयतामा प्रदेशको नामांकन र सीमांकनमा आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई कांग्रेसले बेवास्ता गरेको दाबी बरामको छ। उनले भने, “आदिवासी जनजातिको विशेषाधिकार क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रका विषयमा कांग्रेस मौन छ।”

कांग्रेस विधानमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ। बरामले भने, “सबै आदिवासी जनजातिले हाम्रो मुख ताकेका छन्। तर हाम्रो नेतृत्वका कारण कहीँकतैबाट केही हुन सकेको छैन।” 

अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, “सरकारले ल्होसार, माघी र उधौलीको बिदा कटौती गर्याे। थमौतीका लागि आवाज उठाइदिन पार्टीमा गुहार गर्यौं। पहिचानका विषयमा आवाज उठायौं तर पार्टी बोलेन। आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेज हुनै लागेको थियो। त्यसबारे बोल भन्यौं बोलेन। गुम्बा विकास समिति खारेज गर्ने विषयमा पार्टी बोलेन। अब कहिले बोल्छ?”

आदिवासी जनजातिको भाषालाई पनि कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने माग जनजातिको  ज्ञापनपत्रमा छ। 

नेताहरुको मौनताले आदिवासी जनजातिले कांग्रेस छाड्न थालेको गुरुङले बताए। भरखरै रामेछापमा ठूलो संख्यामा आदिवासी जनजातिले पार्टी छोडेको उनको दाबी छ।

कांग्रेस किन मौन?

“आदिवासी जनजातिका पक्षमा कांग्रेस मौन रहेको भन्ने मान्दैनौं”, नेता रमेश लेखक भन्छन्, “संविधानको भावना पार्टीमा प्रतिनिधित्व गराउने कांग्रेस नै हो। आदिवासी जनजातिका हरेक माग नयाँ विधानमा समावेशी गरिएको छ।”

पार्टी विधानमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था रहेको दाबी गर्दै लेखकले भने, “जुन क्षेत्रमा जसको जनसंख्या बढी छ त्यस क्षेत्रमा त्यही जातिलाई प्राथमिकता दिने भनेका छौं। यसले स्वाभाविक रूपमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व पार्टीमा बढ्नेछ।”

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाईंले प्रदेश सरकारले अन्य भाषालाई पनि कामकाजी बनाउने बताए। उनी भन्छन्, “आदिवासी जनजातिले उठाएको बहुभाषिक अजेन्डालाई हामीले विधानमै समेटेका छौं। प्रदेशमा अन्य भाषालाई पनि कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने भनिएकै छ।”

हुमागाईंले आदिवासी जनजातिका कतिपय अजेन्डा संविधानसँगै बाझिएकाले त्यस विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताए।

लोकसेवा आयोगले समानुपातिक समावेशीको अजेन्डालाई समाप्त पार्न खोजेको विषयमा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आउन नसकेको आदिवासी जनजाति नेताहरुको भनाइ छ। 

नेता लेखक भन्छन्, “लोकसेवाको विज्ञापनमा पार्टीभित्र छलफल भएको छ। अहिले कानुनले दिएको अधिकारको कुरा छ। यसमा सबैको फरक दृष्टिकोण छ।”

नेता हुमागाईंका अनुसार लोकसेवा आयोग र प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्दा समानुपातिक समावेशी अपनाउनुपर्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिकै निर्देशन छ।

लेखक भन्छन्, “कांग्रेस आदिवासी जनजातिकै पक्षमा छ। कांग्रेसले आदिवासी जनजातिको अजेन्डा संविधानमा समावेश गराइसकेको छ। समानुपातिक समावेशीको कुरा पार्टीले अपनाउँदैछ।”

‘हिन्दू कांग्रेस’ भर्सेज ‘धर्म निरपेक्ष कांग्रेस’ (नयाँ कांग्रेस-१)