संसदलाई नै टेर्दैन सरकार

काठमाडौं – शनिबार काठमडौंबाट प्रकाशित अधिकांश राष्ट्रिय दैनिकमा फरक फरक विषयका समाचारले प्राथमिकता पाएका छन्।

नयाँ पत्रिकाले संसदलाई टेर्दैन सरकार शीर्षकको समाचारलाई मुख्य विषयवस्तुका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ भने नागरिक दैनिकले संसदीय उपसमिति मेडिकल माफियाको प्रभावमा : प्रतिवेदनबाट एकाएक हटाइयो कारबाहीको अंश शीर्षकको समाचारलाई मेन हाइलाइटमा राखेको छ। यस्तै अन्नपूर्णले भने साँझसँगै टिपरको कब्जामा काठमाडौं शीर्षकको समाचार प्रकाशन गरेको छ।

नयाँ पत्रिका संसद्लाई टेर्दैन सरकार शीर्षकमा लेख्छ, प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त गरी संघीय संसद्को कारबाही सञ्चालनकाका लागि तीनवटा नियमावली बनाइएका छन्। नियमावलीअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा शुन्य तथा विशेष समयमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र दिइसक्नुपर्छ। महिनाको दुईपटक प्रधामन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर सांसदसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नुपर्छ। मन्त्रीहरुले सभामुखमार्फत १० दिनभित्र सांसदको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। 

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्तावमाथि सदनले छलफल गरी दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्छ। तर, संसद आफंैले र सरकारले पनि नियमावलीका यी कुनैपनि व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन्। सरकारका लागि सांसदको बोलीको भाउ छैन। कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद् पनि आफ्नै नियमावलीअनुसार चल्दैन। जसले गर्दा सरकारले संसद्लाई हेप्ने प्रवृत्ति झन बढेको छ।

यस्तै संसदीय उपसमिति मेडिकल माफियाको प्रभावमा : प्रतिवेदनबाट एकाएक हटाइयो कारबाहीको अंश शीर्षकमा लेख्छ, मेडिकल कलेजहरुले शुल्क विवाद लगायतका विविध विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनबाट मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गर्न सिफरिस गर्ने प्रस्ताव नै हटाइएको छ। 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसँग अवैध शुल्क असुलेको ठहर गर्दै केही मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोमा यो सन्दर्भ अन्तिम प्रतिवेदनबाट हटाएको पाइएको छ।