राष्ट्र संघको आग्रह : यातना तथा बालश्रम उजुरी सहज बनाइयोस्

जेनेभा - यातना तथा जबरजस्ती लगाइएको श्रमबाट पीडित व्यक्तिहरुले उजुरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा रहेका सम्पूर्ण अवरोधहरु हटाउन नेपाललाई आग्रह गरिएको छ। नेपालले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको निष्कर्षसहित संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार समितिले मंगलबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त आग्रह गरेको हो।

यातना तथा जबरजस्तीपूर्ण बालश्रमको प्रसंगमा नेपालले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको उल्लेख गर्दै निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपालले यातना तथा जबरजस्ती लगाइएको श्रमबाट पीडित व्यक्तिहरुले उजुरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा रहेका सम्पूर्ण अवरोध हटाउन आवश्यक छ।’

‘९ वर्षको उमेरदेखि काठमाडौंमा घरेलु कामदारका रुपमा श्रममा लगाइएका भोलि फरक (छद्म नाम) नाम गरेका जनजाति समुदायका एक व्यक्तिको वैयक्तिक उजुरीको जवाफमा समितिको उक्त निर्णय आएको हो। उनलाई दैनिक बिहान ४ देखि राति १० बजेसम्म काम गर्न बाध्य पारिएको थियो, विद्यालय जान दिइएको थिएन र उनले श्रमिकको ज्याला पनि कहिल्यै पाएनन्।’ निर्णय सम्बन्धी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘उनलाई शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा प्रताडित गरियो । दुई वर्षपछि उनी त्यहाँबाट भागे तर केही समयपछि नै उनका पूर्वमालिकहरुले उनलाई चोरीको झुट्ठा आरोप लगाएपछि उनी पक्राउ परे र प्रहरीको सोधपुछका क्रममा यातना भोगे।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडित तथा उनका परिवारले उजुरी दर्ता गर्ने पटक पटकको असफल प्रयासपछि एक स्वीस गैरसरकारी संस्था (ट्रायल इन्टरनेसनल) मार्फत् उनको मुद्दा मानवअधिकार समिति समक्ष पुग्यो, उक्त उजुरीको समिक्षा गर्ने कार्यादेश मानवअधिकार समितिको रहेको छ।’

‘समितिले आफ्नो निर्णयमा नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीका कैयन प्रावधानहरु उल्लंघन गरेको पाइएको भन्दै आफ्ना कानुन तथा हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने तथा यातना र दासत्वलाई अपराधको दायरामा ल्याउन र त्यस्ता अपराधहरुको गाम्भीर्यता अनुरुपका प्रतिबन्ध एवं उपचारात्मक विधि अपनाउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ।’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘बाल्यकालमा यातना र जबरजस्ती श्रम भोग्नुपर्दा कसैको जीवन बर्बाद हुन पुग्छ। पीडितहरुका लागि न्यायमा पहुँच तथा जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ जसका कारण उनीहरु फेरि आफ्नो जिन्दगी निर्माण गर्न र स्वाभिमान कायम गर्न सकून्। हामी आशा गर्छौ कि नेपालले यस्ता घटनाका पीडितले आफ्नो जीवन पुनः सम्हाल्नका लागि मद्दत पुग्ने संरक्षणका सबै आवश्यक कदम चाल्नेछ,’ समितिका सदस्य हेलेन टिग्रडजाले भनेका छन्।

आफ्नो निर्णयमा समितिले यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गरेका उपायहरुबारे १८० दिन भित्र विवरण पेश गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको छ।