सागरनाथ वन परियोजनाको कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक

जनकपुरधाम- सर्लाही जिल्लास्थित सागरनाथ वन परियोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्नेबारे संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच लामो समयदेखि विवाद जारी छ। संघीय सरकारले परियोजनालाई निगममा परिणत गर्ने बताएको छ भने प्रदेश सरकार त्यसविरुद्ध लागेको छ।

परियोजनाको स्वामित्वसम्बन्धी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेको  मुद्दा संवैधानिक अदालतमा विचाराधिन छ ।

 विवाद कायमै रहेको बेला प्रदेश सरकारले शुक्रबार परियोजनाको कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको छ। राजधानी जनकपुरधाम बाहिर झण्डै ७० किलोमिटर टाढा  प्रदेश सरकारले पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेको हो।

वन र चुरेको संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिने उद्देश्यले परियोजनाको कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको आठवटै जिल्लामा १ सय ९५ हेक्टर जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने, सागरनाथलगायत प्रदेशभित्रका वनको संरक्षण सम्वद्र्धन गर्ने निर्णय गरेको यादवले बताए। 

यसका साथै निगमको नाउँमा संघीय सरकारले वन फडानी गर्ने प्रपन्चविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुने, चुरे संरक्षणका लागि अहिले भइरहेको अनियन्त्रित उत्खननमा रोक लगाउने, कानुनविपरित रहेको बसोवासलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको उनले जानकारी दिए।

संघीय सरकारसँग स्वामित्वसम्बन्धी विवाद जारी रहेकै अवस्थामा परियोजनाअन्तर्गत महोत्तरीको लक्ष्मिनियामा प्रदेश सरकारले शुक्रबार वृक्षारोपणसमेत गरेको छ।

उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्रालयको पहलमा लक्ष्मिनियामा २० हेक्टर जग्गामा ३० हजार बोटविरुवा रोपिएको छ। वृक्षारोपण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत स्वयम् उपस्थित थिए।

राउतले  संघीय वन मन्त्रालयले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई निगममा परिणत गरेर वन फडानी गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको भन्दै राउतले प्रदेश सरकारले यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिए।

वृक्षारोपण कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, समाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह, उद्योग वन तथा पर्यटनमन्त्री रामनरेश रायलगायत राज्यमन्त्रीहरुको उपस्थिति थियो।