घडेरी दिने नीतिबाट पछि हट्यो सेना, घर कर्जा दिने

काठमाडौं– सकल दर्जालाई सहुलीयतपूर्ण किस्ताबन्दीमा घडेरी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको नेपाली सेनाको आलोचना हुन थालेपछि सेनाले नीति परिवर्तन गरेको छ । 

जग्गा किनेर प्लटिङ गरी सकल दर्जालाई घडेरी उपलब्ध गराउनुको सट्टा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा घरकर्जा उपलब्ध गराउने योजना रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए । 

आवास उपलब्ध गराउन मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जग्गा खरिद गरिएको भए पनि सेना जग्गा प्लटिङको माध्यमबाट व्यापारमा लाग्यो भन्ने विभिन्न आरोप र टीका–टिप्पणीबाट छुटकारा पाउन घर कर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको पाण्डेले बताए । 

सेनाले काठमाडौँको कीर्तिपुर, भक्तपुरको दुवाकोट, सुनसरीको इटहरी र चितवनको पिठुवामा जग्गा खरिद गरी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त सकल दर्जालाई सहुलियतपूर्ण किस्ताबन्दी सुविधामा घडेरी उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको थियो । 

त्यसमध्ये इटहरी र पिठुवाको घडेरी बिक्री भइसकेको छ भने कीर्तिपुर र दुवाकोटको जग्गा एक दशकअघि खरिद गरिएको भए पनि व्यवस्थित घडेरीका रूपमा विकास गरी सकल दर्जालाई उपलब्ध गराउन सेनाले सकिरहेको थिएन ।

चक्लाबन्दी नरहेको तथा सीमा, ढल र बाटोसम्बन्धी समस्याका कारण जग्गालाई समयमा प्लटिङ गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको सेनाले जनाएको छ ।

सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले निर्माण गर्दा लागत कम हुने, चाहेको स्थानमा खरिद र निर्माण गर्न सकिने तथा तुलनात्मकरूपमा संगठनले धेरै संख्यामा आउने मागलाई सम्बोधन गर्न सहज हुने विश्लेषणका आधारमा पछिल्लो निर्णय भएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

यसअघि प्लटिङ गरिएका घडेरी पाँच आनाका दरले गोलाप्रथाको माध्यमबाट वितरण गरिँदै आएको थियो । सेनाले संगठनमा रहेको जनशक्तिको एक प्रतिशतलाई पनि घडेरी उपलब्ध गराउन नसकेपछि सकल दर्जाबाट आएका सुझावका आधारमा पायक पर्ने स्थानमा घडेरी किन्न र घर बनाउन सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने सोचमा अघि बढेको हो ।

दुवाकोटमा विसं २०६६ मा १२२ रोपनी तथा २०६५ मा कीर्तिपुरमा २५६ रोपनी घडेरीका लागि खरिद गरेको ती जग्गा अब के प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा सेनाले निर्णय गर्न बाँकी छ ।