प्रदेश २ : राजधानी जनकपुर हुने निश्चित, नाम भने थरीथरी प्रस्ताव 

जनकपुरधाम- प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आएको डेढ वर्षपछि प्रदेश २ ले नाम र स्थायी राजधानी पाउने भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयमा दलहरुले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न बिहीबार प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।

प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउने अन्तिम दिन बिहीबार प्रदेशसभा सचिवालयमा सबै दलले स्थायी राजधानी र नामाकरणसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरलाई तोक्न सबै दलको तर्फबाट समान प्रस्ताव आए पनि नामाकरणमा भने फरक फरक प्रस्ताव दर्ता भएको छ। राजधानी तोक्न सबै दलको तर्फबाट उस्तै प्रस्ताव दर्ता भएकोले प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुर हुने लगभग पक्का भएको छ। तर दलहरुको फरक फरक प्रस्तावका कारण प्रदेशको नामाकरण गर्न गाँठो अड्किने निश्चित छ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि सबै दलको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेको थियो। संसदीय दलको बैठकको निर्णयअनुसार दलहरुले प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

समाजवादी र राजपाको संयुक्त प्रस्ताव

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टी र सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संयुक्त रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। प्रदेशको नामाकरणसम्बन्धी प्रस्ताव समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव र राजधानीको प्रस्ताव राजपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले दर्ता गराएका छन्। 

समाजवादी र राजपाले प्रदेशको नामाकरण ‘मधेश प्रदेश’ र जनकपुरसहित धनुषा जिल्ला तथा महोत्तरीको मिथिला मध्यमा परिक्रमा क्षेत्र समावेश गरेर राजधानी तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। राजधानी तोक्दा धनुषाको पूर्वमा कमला सीमा, दक्षिणमा नेपालको सीमा र उत्तरमा ढल्केबरसम्मको क्षेत्र समावेश गर्न दुबै दलको प्रस्ताव छ।

धनुषा र महोत्तरीको भूभाग समावेश गरिए पनि स्थायी राजधानीको नाम भने ‘जनकपुरधाम’ नै रहने समाजवादी र राजपाको प्रस्ताव छ। यद्यपि राजधानीको सीमाङ्कनमा धनुषाको लालगढ र तुलसी गाभिएको छैन।

कांग्रेसको प्रस्ताव : नाम ‘मिथिला–भोजपुरा’, राजधानी ‘जनकपुरधाम’

नेपाली कांग्रेसले पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधाम तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। समाजवादी र राजपाले जनकपुरसहित धनुषा र महोत्तरीको भूभाग गाभ्न प्रस्ताव गरे पनि कांग्रेसले भने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई मात्र राजधानी तोक्न प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।

यसैगरी उसले प्रदेशको नाम ‘मिथिला–भोजपुरा’ हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। कांग्रेसको तर्फबाट जनकपुरलाई राजधानी तोक्ने प्रस्तावको प्रस्तावक संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव छन् भने मिथिला–भोजपुरा नाम राख्न प्रदेशसभा सदस्य नरेश यादवले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

नेकपाको निर्णय : राजधानी जनकपुरधाम, नाम जानकी

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेशको नाम ‘जानकी’ प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव दर्ता गराउनुपूर्व बसेको संसदीय दलको बैठकले ‘जानकी’ प्रदेश नामाकरण गर्न सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो।

यसैगरी बैठकले जनकपुरलाई स्थायी राजधानी र जनकपुुरसहित मिथिला मध्यमा परिक्रमा क्षेत्रसहित धनुषालाई समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको छ। नेकपाको तर्फबाट राजधानीको संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल र नामको प्रस्ताव प्रदेशसभा सदस्य रामकुमार यादवले दर्ता गराएका छन्।

दलको निर्णयविपरित फरक प्रस्ताव दर्ता

स्थायी राजधानी र नामाकरण बारे संसदीय दलको निर्णयविपरित केही नेताहरुले आ–आफ्नो फरक प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका छन्। यसरी प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरुमा नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरु छन्।

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम र नाम मिथिला–भोजपुरा राखिनुपर्ने निर्णय गरे पनि कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य राजेश्वर साहले प्रदेशको नाम मध्य मधेश र राजधानी वीरगंज तोक्न प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

साह पर्सा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन्। साहको प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्माले समर्थन् गरेका छन्।

यसैगरी जनकपुर राजधानी तोक्ने समाजवादी पार्टीको निर्णयको विरोधमा सोही दलका प्रदेशसभा सदस्य सिंगासन कलबारले राजधानी वीरगंजदेखि सिम्रौनगढसम्म हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। कलबारले गरेको प्रस्तावमा प्रल्हाद गिरी, करिमा बेगम, भिमा यादव, रागनी वणवाल, अन्जु यादव, जन्नत अन्सारीले समर्थन जनाएका छन्।

दलकै निर्णयविपरित केही प्रदेशसभा सदस्यहरुले आ–आफ्नै प्रस्ताव दर्ता गराएपछि स्थायी राजधानी तोक्नसमेत विवाद हुने सम्भावना देखिएको छ। 

यस्तो छ प्रक्रिया

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भएसँगै शुक्रबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दैछ। बैठकले दर्ता भएका प्रस्तावमाथि प्रदेशसभा बैठकमा छलफल गर्न समय निर्धारण गर्नेछ।

प्रस्तावक सांसदले सभामुखकको अनुमतिमा सभामा मन्तव्यसहित आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तावहरु उपर छलफल सकिएको ७२ घण्टाभित्र सदस्यहरुले संशोधन दर्ता गराउन सक्नेछन्।

नामाकरण प्रस्ताव र संशोधन प्रस्ताव अध्ययन गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न एक विशेष संसदीय समिति बनाइने छ। समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्नेछ। प्रदेशसभामा पेश हुने प्रस्तावउपर गोप्य मतदान हुनेछ। मतदानपछि प्रस्तावको पक्षमा दुइतिहाई मत आए प्रस्ताव पारित हुनेछ।

प्रदेशसभामा कूल १०७ सांसदमध्ये सत्ताधारी समाजवादी पार्टीको ३० र राजपासँग २५ सांसद छन्। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाको ३२ र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग १९ सांसद छन् भने संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन्। दुई तिहाइ पुर्याउन न्यूनतम ७२ सांसदको समर्थन आवश्यक छ।