विज्ञापनमा अनुदार बन्दै सरकार : हलमा राष्ट्रिय गान

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
कान्तिपुर र नागरिक दैनिकले सरकार विज्ञापनको सवालमा निजी मिडियाप्रति अनुदार बनेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयकमा विज्ञापन बोर्डले निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापनमा नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
 
यस्तै कान्तिपुरले आगामि संविधान दिवसदेखि फिल्म हलहरुमा चलचित्र सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय गान अनिवार्य रुपमा बजाउनु पर्ने निर्णय भएको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ।
 
त्यस्तै नेपाल र भारतबीच व्यापार–पारवहन सम्झौता पुनरावलोकनको सहमति भएको विषयलाई कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ। यहि विषयलाई नागरिकले नेपाल–भारत सहयोगका प्राथमिकता पहिचान गर्न सहमत शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले नेपाल भारत बैठकः तितो मेट्ने पहल शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका रमण श्रेष्ठले पद अस्विकार गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
 
यस्तै आजको नयाँ पत्रिकाले सुरुङ र पुलविनाको डिपिआर स्वीकृत शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

समाचारमा जनाइएअनुसार ८७ मध्ये १६ विशेष पुलको निर्माण जटिल छ, तर तिनै पुलको डिजाइन छैन । त्यस्तै, साढे ६ किलोमिटर लम्बाइका तीन सुरुङको डिजाइनविना मन्त्रिपरिषद्ले डिपिआर स्वीकृत गरेको छ । 

विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक विकास समितिबाट पारित: निजी मिडियाप्रति सरकार अनुदार

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

समितिले बुधबार पारित गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने र त्यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ ।

विधेयकको दफा ३६ मा रहेको व्यवस्थाले ऐन कार्यान्वयनका लागि बोर्डले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । ‘अब विज्ञापन बोर्डले नयाँ मापदण्ड बनाएर सरकारी मिडियालाई मात्रै विज्ञापन दिने निर्णय पनि गर्न सक्छ’, पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले भने ।

विज्ञापन बोर्डको सदस्यमा गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवलाई ल्याउन नहुने भन्ने विज्ञको सुझावमा समितिले पहिला सहमति जनाए पनि विधेयकमा कायमै राखिएको छ 

नेपाल–भारत बैठक : व्यापार–पारवहन सम्झौता  पुनरावलोकनको सहमति

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार नेपाल र भारतबीच बुधबार भएको संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा  दुवै मुलुक व्यापार, पारवहन र रेल सेवाहरूसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा सहमत भएका छन् । 

दुवै मुलुकले स्थल, हवाई र जलमार्गको कनेक्टिभिटीलाई बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । 

रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाउने, नेपालका पाँच नाकासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र कोलकाता बन्दरगाहबाट गंगा नदी हुँदै नेपालको कोसी र नारायणीसम्म मझौला खालको पानी जहाज सञ्चालन गर्ने काममा भएका प्रगतिमा दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएको बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैठकमा जलस्रोत, पारवहन, वाणिज्य, शिक्षा, कृषिका क्षेत्रमा भएको साझेदारीलाई पनि अघि बढाउने सहमति भएको छ । 

बुधबारै काठमाडौं आएका भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले संयुक्त आयोगको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।

करिब एक घण्टाको भेटघाटका क्रममा दुई देशबीचका आपसी सम्बन्धका बारेमा कुरा भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो । त्यस क्रममा ओलीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको र जयशंकरले यसबारे भारत सरकार सकारात्मक रहेको बताएको स्रोतले जनायो ।

फास्ट ट्रयाककाे सुरुङ र पुलविनाको डिपिआर स्वीकृत

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार सेनाले बनाउन लागेको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सरकारले स्वीकृत गरेको छ । 

सेनाले १२ चैतमा पेस गरेको डिपिआरमा सुरुङ र पुलको ‘डिटेल डिजाइन’ नभएकै कारण सरकारले पाँच महिनासम्म रोकेर राखेको थियो । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले त्यही अपुरो डिपिआर अनुमोदन गरेको छ ।

कुल ७२.५ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाकमा ५५.५ किमि सडकखण्ड छ । त्यस्तै कुल ८७ पुल मध्ये १६ विशेष पुलको निर्माण जटिल छ । तिनै जटिल पुलको डिजाइन भएको छैन । त्यस्तै कुल साढे ६ किलोमिटर लम्बाइका तीन सुरुङको डिजाइनसमेत डिपिआरमा छैन । 

फास्ट ट्रयाकको डिपिआर स्वीकृत नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सेनाले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएपछि भित्रभित्रै कोरियाली कम्पनीले प्रतिवेदनमा केही सुधार गरेको थियो ।