सर्वदलीय बैठकमा गणतन्त्रको चिन्ता

काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा राज्य प्रणालीमाथि नै प्रहार गर्ने र गणतन्त्रलाई खतरमा पार्ने खेल भएको भन्दै चिन्ता जाहेर भएको छ। 

विभिन्न माध्यमबाट गणतन्त्र र राज्यप्रणालीमाथि नै प्रहार गर्ने कोशिस भएको भन्दै त्यसको रक्षाका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा बैठकमा जोड दिइएको थियो । त्यसका लागि संविधान जारी गर्दाका राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेका छन् । 

 ‘नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र राजावादी मुख्य खतराका रुपमा देखिएको प्रधानमन्त्री ओलीको निष्कर्ष छ । संयुक्त रूपमा यसको सामना गर्न उनले विपक्षी दलहरूसँग  आग्रह गरेका छन् । 

सरकारको नेतृत्व लिएको १७ महिनामा पहिलो पटक ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संसद्‌मा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति थियो ।

स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रप्रति अनास्था फैलिन नदिनका लागि संविधान निर्माणका शक्तिहरू एकठाउँमा आउन जरुरी भएको बताएका थिए ।

शक्ति केन्द्रित गरी प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एकदलीय शासनशैली’ लाद्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले सडक र सदनमा सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आरोपको खण्डन गरेका थिए । 

ओलीले बैठकको सुरुमा धारणा राख्नासाथ कांग्रेस सभापति देउवाले कार्यकारणी र संसदको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका थिए ।

देउवाले मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी लगायत दर्जनौं विधेयकमा संविधानविपरीतका प्रावधान राखिएको भन्दै त्यसबाटै सरकारमाथि अविश्वास जागेको बताएका थिए । उनले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै पटक–पटक त्यसो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा छिट्टै पदाधिकारी नियुक्ति हुने बताएका थिए । दाहालले आधारभूत मुद्दाहरूमा प्रमुख शक्तिहरू एकैठाउँमा भएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टिलाई मिलाएरै जानुपर्ने बताएका थिए ।

समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, राजपाका नेता महन्थ ठाकुर र राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले संविधान संशोधनका विषय उठाएका थिए । भट्टराईले सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

ठाकुरले मधेस आन्दोलनका क्रममा आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता नलिइएको र संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढेकाले सरकारप्रति विश्वासको वातावरण नबनेको बताएका थिए ।