सांसद सुवालको प्रश्न, 'प्रचण्डले गरेको २० अर्ब भ्रष्टाचारको छानविन गर्नु पर्दैन ?'

काठमाडौँ- पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमाथि छानविन गर्न सांसद प्रेम सुवालले माग गरेका  छन् ।

सांसद सुवालले सङ्घीय संसद्‌ अन्तर्गतको अर्थसमितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई २० अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए ।

समितिमा सुवालले भने, ‘एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले अर्को पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई २० अर्बको भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँछन् के उनीमाथि छानविन हुनुपर्दैन? यो राजस्व छली भएन? राजस्व अनुसन्धान विभाग के हेरेर बसेको छ?’

सोमबार अर्थसमितिले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा उनले सो प्रश्न गरेका हुन् ।

दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीको पृष्ठभूमि एउटै पार्टीको भएकोले एक आपसमा कसले कतिसम्म बदमासी गरेको भन्ने कुराबारे स्पष्ट जानकार भएकोले डा. बाबुराम भट्टराईको भनाइमा कही न कही सत्यता भएकोले राजस्व छली वा आयकरसम्बन्धी ऐनमा टेकेर छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यसैगरी उनले एनसेलले अर्बौँको राजस्व छली गरेको, नेपाल टेलिकममा अर्बौँ घोटाला भएको लगायतका मुद्दामा राजस्वले केही नगरेको भन्दै गुनासो पोखे ।

उनले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि गरिएको दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था प्रति चित्त नबुझेको र दण्ड र जरिवाना रकम र कैदको अवधि थप्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘अर्बौँ रकमको राजस्व छली हुन्छ तर सो विधेयकमा तीन करोड भन्दामाथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने अर्बौँको राजस्व छली गरेर तीन वा पाँच वर्ष जेल बसेपछि पुग्छ? त्यसो हुँदा अर्बौँको राजस्व छली गरेर मानिस तीन वा पाँच वर्ष जेल बस्छ सकिन्छ यसले कुनै परिणाम निकाल्दैन ।’ सुवालले भने ।

समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एक वर्षअघिका कुराहरु तर्फ नफर्कन आग्रह गरे । उनले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै राजस्व अनुसन्धान विभाग राख्दा कर्मचारीहरू एक आपसमा ओहोरदोहोर हुने भयो जसका कारण स्वार्थ बाझिएकोले पनि पहिला केही समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘अब फरक फरक निकायले राजश्व अनुसन्धान र सङ्कलन गर्ने भएपछि सही तरिकाले काम हुन्छ। राम्रो नतिजा देखिन थालिसकेको छ ।’