भारतमा चीफ अफ डिफेंस स्टाफको व्यवस्था गरिने

नयाँ दिल्ली - भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको ७३ औं स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा आफ्नो मुलुकको रक्षा एवं भारतीय सेनाको थप सुधारका निमित्त महत्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। बिहीवार नयाँ दिल्लीस्थित लालकिलामा आयोजित एक समारोहमा राष्ट्रिय ध्वजा फहराउँदै उनले मुलुकमा एउटा  चीफ अफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) को नयाँ पद निर्माण गरिने बताए।  

यस प्रकारको जिम्मेवारीमा स्थलसेना, वायुसेना तथा नौसेना सबैलाई समन्वय गर्ने र समान ढंगले प्रभावकारी बनाएर अघी बढाउने एक प्रभावशाली नेतृत्व समग्र भारतीय रक्षा क्षेत्रले पाउने मोदीले बताए। सैन्य सेवामा पनि सुधारका थुप्रै कामहरु गर्नुपर्ने उनले बताए। पहिलो चरणमा यस्तो नेतृत्वको सिर्जना गरेपछि रक्षा क्षेत्रमा कार्य कुशलता आउने उनको दाबी थियो। यो सोच पहिले पनि आएको हो तर परिस्थिती प्रतिकुल हुँदा निर्णय गर्न नसकिएको उनको जिकिर थियो । सन्  १९९९ मा कारगिल युद्ध पछि पहिलो पटक यसको आवश्यकता खड्किएको र यसलाई मूर्त रुप दिन यस्तो निर्णयमा पुगिएको उनले बताए। 

प्रधानमन्त्री मोदीले भने,  "समय मै सेनामा आवश्यक सुधार नगर्ने हो भने मुलुकले ठूलो  सैन्य नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । त्यसकारण रक्षा क्षेत्रको रणनीतिक सुधार अवश्यंभावी छ।"

भारतले दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकहरु चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश आदीसँग सीमानाका कारण विभिन्न समस्या झेल्दै आएको छ । नेपाल र बंगलादेशसँग सामान्य सीमा समस्या रहे पनि चीन र पाकिस्तानसँग भने भारतले मोर्चाबद्ध युद्ध नै लडीसकेको छ। 

चीन र पाकिस्तान दुबै मुलुकसँग आणविक अस्त्र पनि रहेको हुनाले भारतले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरुलाई जस्तै सहजताका साथ सामरिक समस्या हल गर्न सकिरहेको छैन। अझ जम्मु- कश्मिरको विवादका कारण पश्चिमोत्तर भारत बाह्रै महिना उच्च सुरक्षा सतर्कताका साथ रक्षापंक्तीमा रहेको हुन्छ । पूर्वोत्तर भारत पनि झन्डै उत्तिकै युद्धको स्तरमा सामारिक तयारी मै रहेको पाइन्छ। 

झन्डै कश्मिर कै समस्या जस्तै हालतमा भारतको  अरुणाचल राज्य रहेको रक्षाविज्ञहरु बताउँछन्। किनकी सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्धको पहिलो मोर्चा अरुणाचल नै थियो। युद्धविराम पछि पनि हालसम्म त्यत्तिकै युद्धको तयारी रहेको छ। सन्  २०१७ मा चीन र भारतबीच सीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो जसलाई डोक्लाम प्रकरण भनिन्छ। त्यस प्रकारका घटनासँग जुध्न नयाँ युग सुहाउँदो सैन्य नेतृत्व र सैन्य सुदृढिकरण गरिनुपर्ने रक्षा विज्ञहरुको दबाब प्रधानमन्त्री मोदीले झेल्दै आएका छन्।