कश्मीरमा तत्काल सञ्चारसेवा माथिको प्रतिबन्ध नहट्ने

भारत - भारतको सर्वोच्च न्यायालयले कश्मीरमा सञ्चार सेवामाथि लागेको प्रतिवन्ध हटाउने सम्बन्धमा केन्द्र सरकारलाई कुनै आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतले कश्मीरको अवस्थामा सुधारको अपेक्षा राख्दै सुनुवाईलाई दुई हप्तापछि सारेको छ। 

कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको एक दिन अघि १९ साउनदेखि जम्मुकश्मीरमा सञ्चार सेवा ठप्प पारिएको छ। 

भारतीय पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार, सुप्रिम कोर्टले कश्मीरको अवस्था निकै संवेदनशील रहेको र अवस्था सुध्रिएको सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारलाई आवश्यक समय दिनुपर्ने जनाएको छ। 

कांग्रेस नेता तहसीन पुनावालाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो। 

रिटमा पुनावालाले २० भदौमा गिरफ्तार गरिएका कश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला र महबूबा मुफेती साथै कश्मीर पीपुल्स कन्फ्रेन्सका नेता सज्जाद लोनलाई हिरासतमुक्त गर्न पनि माग गरेका थिए। 

यसका साथै उनले कफर््यू र अन्य प्रतिवन्ध हटाउन, फोन, इन्टरनेट र मिडियामाथि लागेको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न पनि रिटमा माग गरेका थिए। 

यसअघि २३ साउनमा उच्च न्यायालयले जम्मु कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० को प्रावधान रद्द गर्ने राष्ट्रपतिको आदेशलाई चुनौति दिंदै दायर गरेको रिटमा पनि तत्काल सुनुवाई गर्न अस्वीकार गरेको थियो। 

रिट दायर गर्ने वकिल एमएल शर्माले उनको रिटमा चार–पाँच दिनभित्रै सुनुवाई गर्न माग गरेका थिए। तर अदालतले उक्त रिटमा उचित समयमा सुनुवाई हुने भन्दै टारेको थियो।