प्रदेश २ : नामाकरण र राजधानीकाे प्रक्रिया सुरु, प्रदेश सदस्यले प्रस्ताव ल्याउने 

जनकपुरधाम- कार्यान्वयनमा आएको झण्डै डेढ वर्षपछि प्रदेश २ को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारले नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव ल्याउन नसकेपछि सभामुख सरोज यादवको सक्रियतामा प्रक्रिया सुरु भएको हो।

सरकारले नामकारण र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन नसकेपछि प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन पहिलो संशोधन नियमावलीले प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोक्ने मार्ग प्रसस्त गरेको छ। 

यसअघि मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित गराएर सरकारले नामाकरण र राजधानीको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था रहेपनि नियमावली संशोधन गरेर प्रदेशसभा सदस्यबाट दुबै प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था गरिएको सभामुख सरोज यादवले बताए।

‘सरकारले नामाकरण र राजधानीको प्रस्ताव ल्याउन सकेन,’ नेपाल समयसँग कुरा गर्दै सभामुख यादवले भने,‘नियमावली संशोधन गरेर हामीले प्रक्रिया अगाडी बढाएका हौं। एक महिनाभित्र यसको टुंगो लाग्ने छ।’

‘नियमावली संशोधन भएको छ, अब नाम र राजधानीको प्रस्ताव सरकारले नभएर माननीयज्यूहरुले ल्याउनु हुनेछ र दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुने प्रस्तावअनुसार नामाकरण र राजधानी तोकिने छ,’ उनले भने।

सभामुख यादवका अनुसार एकजना प्रस्तावक र दुई समर्थकसहित नामाकरण र राजधानीको प्रस्ताव प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गराउन सक्ने छन्। प्रस्ताव दर्तागर्न २६ साउनदेखि ५ भाद्रसम्मको म्याद तोकिएको उनले जानकारी दिए।

‘माननीयज्यूहरुले प्रस्ताव दर्ता गराइसकेपछि ६ भाद्रमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने छ,’ उनले भने, ‘दर्ता भएका प्रस्तावमा छलफल गर्न माननीयज्यूहरुकै एक समिति बनाइने छ। समितिलाई एक महिनाको समय दिएर आएको नामाकरण र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा पेश हुनेछ।’

शनिबार सर्वदलीय बैठक बोलाएर सभामुख यादवले प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना निकाल्ने निर्णय गराएका हुन्। सभामुख यादवले नामाकरणबारे विवाद देखिएपनि सर्वसम्मतबाट निर्णय हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति सभापति रामसरोज यादवले पहिलो संशोधन नियमावलीसम्बन्धी प्रदेशसभा बैठकमा राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएपछि प्रदेशको नामाकरण र राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावका लागि सूचना निकाल्ने तयारी गरेका हुन्।

यसैगरी प्रदेश सरकारले गठन गरेको नीति आयोगसमेत दुई तिहाइबाट खारेज गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ। ‘कामै नगर्ने आयोग राख्नुको कुनै तात्पर्य छैन, प्रदेशसभाको दुई तिहाइबाट यसलाई खारेज गर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको छ,’सभामुख यादवले भने।

नाम र राजधानीबारे सांसदहरुको दलैपिच्छे फरक मत

प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टी र राजपासहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। स्थायी राजधानी तोक्नेबारे खासै विवाद नरहेपनि नामाकरणको सम्बन्धमा दलहरु विभाजित छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी र राजपाका सांसदहरु मधेश प्रदेशको पक्षमा देखिएका छन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपाले भने मिथिलाबिनाको नामाकारण स्वीकार्य हुननसक्ने बताउँदै आइरहेको छ।

नेकपा र कांग्रेसका सांसदहरुले प्रदेशको नामाकरण गर्दा मिथिला र भोजपुरा अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नाम र राजधानी तोक्न दु तिहाई सत्ता पक्ष  र प्रतिपक्ष कसैसँग छैन्।

प्रदेश २ मा सत्ता पक्ष समाजवादीको ३० र राजपाको २५ सांसद छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाको ३२, कांग्रेसको १९ र एकजना रिजवान अन्सारीका पार्टीका एक सांसद छन्।