प्रदेश २ : निर्माण पुरा नहुँदै भत्किन थाल्यो सडक

जनकपुरधाम- वर्षौदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेका जनकपुरका मुख्य सडकहरु निर्माण गर्ने निर्णय हुँदा जनकपुरवासी हर्षित थिए ।

सडक निर्माण भएपछि खाल्डाखुल्डी तथा हिलो पानीबाट जोगिने भन्दै यहाँका बासिन्दामा खुशी छाएको थियो ।

जनकपुरमा सडक र ढल निर्माण गर्न एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सहयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो । र, २०६९ सालमा तत्कालीन जनकपुर नगरपालिका, एडीबी र सहरी डिभिजन कार्यालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न । सम्झौता भएको झण्डै चार वर्षपछि २०७४ साल वैशाख १ गतेदेखि जनकपुरमा सडक र ढल निर्माण कार्य सुरु भयो ।

झण्डै दुई अर्बको लगानीमा सुरु भएको सडक, ढल र फुटपाथ निर्माण कार्य अहिले आएर सकिन थालेको छ ।

जसमध्ये ८३ करोड ५१ लाखको लागतमा सघन सहरी सडक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १६.८८ किलोमिटर र एकीकृत सहरी विकास पूर्वाधार परियोजना (आइयुडीपी) अन्तर्गत १२.५४ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ । 

सघन सहरी सडक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत जनकपुरका भित्री र एकीकृत सहरी विकास पूर्वाधार परियोजनाअन्तर्गत परिक्रमा सडक निर्माण हुँदैछ । 

सघन सहरी सडक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ८३ करोड ५१ लाख र एकीकृत सहरी विकास परियोजनाअन्र्तगत १ अर्ब २३ करोड ५० लाख रुपैँया छुट्याइएको छ । 

जेआइसीसी शर्मा जेभी र रमण कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले सडक, ढल र फुटपाथ निर्माण गर्ने ठेक्का हात पारेको छ । पटक पटक म्याद थपिँदासमेत निर्माण कार्य पुरा हुन सकेको छैन ।

आधुनिक मोडलको सडक र ढल निर्माण भइसकेपछि वर्षायाममा जनकपुरका सडकहरुमा पानी जम्ने समस्या पनि अन्त्य भएर जाने प्रचारसमेत गरियो । 

तर पानी जम्ने समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको पछिल्लो पटक अषाढको वर्षाले छरप्रस्ट पारेको छ । 

यसअघि सडकमा मात्र पानी जम्ने समस्या रहे पनि नयाँ सडक र ढल निर्माण भइसकेपछि जनकपुरको अधिकांश घरमा पानी छिर्‍यो ।

निर्माण कार्य सकिन बाँकी रहेकै अवस्थामा सडकमा भ्वाङ पर्न थालेको छ भने फुटपाथमा प्रयोग गरिएका स्ल्याबहरु उक्लिन थालेका छन् । सडक छेउका कतिपय स्थानहरुमा फुटपाथ निर्माण कार्य पुरा गर्न अझै बाँकी छ ।

निर्माण कार्य सकिनुअघि नै फुटपाथमा प्रयोग भएका स्ल्याबहरु उक्लिन थालेपछि कमसल सामग्रीको प्रयोग भएको स्थानीयहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् ।

निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र कमसल सामग्री प्रयोग भएका कारण सडक र फुटपाथ भत्किन थालेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

केही दिनअघि जनकपुरको भानु चोक र मिल्स एरियाको बीचमा हालै निर्माण भएको सडकमा ठूलो भ्वाङ पर्‍यो । स्थानीयले कमसल सामग्री प्रयोग भएकोले यस्तो भएको भन्दै विरोधसमेत गरे । निर्माण कम्पनीले सडकमा भ्वाङ परेको थाहपाए लगत्तै ग्राभेल हालेर पुरेको त्यहाँका एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।

यसैगरी हालै निर्माण भएको फुटपाथको पनि दुरावस्था छ । एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भएका फुटपाथका स्ल्याब र ब्लकहरु उक्लिन थालेको सहजै देख्न सकिन्छ ।

मुरलीचोक–जिरोमाइल सडक खण्डमा सडकपेटी कतै भत्किएको छ भने कतै उक्लिएको अवस्थामा छ । यसैगरी मुरलीचोक–रामचोक, जिल्ला अदालतदेखि स्वर्गद्वारी हुँदै रामचोक जाने सडकपेटीको अवस्था पनि उस्तै छ ।

‘पैसा जोगाउन ठेकेदारले जेनतेन काम सक्न खोजेको छ, गुणस्तरको थोरै पनि ध्यान नदिएको,’ मुरलीचोकका स्थानीय चन्दन मण्डल बताउँछन् ।

निर्माण कार्यमा कमसल सामग्रीको प्रयोग र आवश्यक उपकरणको प्रयोगबिना काम भइरहेकोले फुटपाथ भत्किन थालेको सहरी विकास कार्यालयले स्वीकार गरेको छ ।

ठेकेदारले आवश्यक जनशक्ति र उपकरण प्रयोग नगरेकोले यस्तो समस्या देखिएको साइट इन्जिनियर श्रवण यादवले बताए । गुणस्तरहीन कार्य भएको भन्दै आफूहरुले पटकपटक पत्राचारसमेत गरेको भन्दै यादवले एक वर्षभित्र निर्माण कार्यमा त्रुटि फेलापरे ठेकेदारलाई पुनः निर्माण गर्न लगाइने दाबी गरे ।

आइयुडीपीले जनकपुरभित्र ३५ हजार वर्गमिटर फुटपाथ निर्माण गरिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा जग्गाधनीले अवरोध गर्दा ४ सय मिटर फुटपाथ निर्माण हुन नसकेको आइयुडीपीका प्रमुख इन्जिनियर शत्रुध्नप्रसाद चौधरी बताउँछन् ।

निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै आफूहरुले करिब ९ पटक पत्र लेखिसकेको चौधरीले बताए । फुटपाथ भत्केको वा उक्लेको स्थानमा पुनः निर्माण गर्न लगाइने उनको भनाइ छ ।

निर्माण पुरा हुनुअगाबै सडकमा भ्वाङपर्नुका साथै सडकपेटीहरु उक्लिन थालेपनि सम्बन्धी निकाय मुकदर्शक बनेर बसेको स्थानीयको गुनासो छ ।

रमण–पप्पु कालो सूचीमा

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले रमण–पप्पु जेभीलाई नयाँ खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएको छ । हुलाकी सडक निर्देशनालयले रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि सार्वजनिक खरिद कार्यालयले सूचना जारी गर्दै तत्कालका लागि नयाँ ठेक्कामा रोक लगाएको हो ।

निर्देशनालयले २० अषाढमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखेर यो जेभीलाई कालो सूचीमा राख्न भनेको थियो । कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकोले तत्काल कुनै नयाँ ठेक्का लिन नपाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

सडक निर्माणमा विरोध गर्नेलाई तीन महिना कैद

प्रदेश २ सरकारले सडक निर्माण एवम् मर्मत सम्भारमा बाधा पुर्‍याउने व्यक्तिलाई तीन महिना कैदको व्यवस्था गरेको छ । प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा सडक निर्माणको क्रममा अरुको जग्गाको प्रयोग गर्न सकिने र यस क्रममा हुलहुज्जत तथा बाधा विरोध गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद, पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाँय हुनसक्ने प्रावधान गरिएको छ ।