काठमाडौं- कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझावलाई बेवास्ता गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
शुक्रबार एक कार्यक्रममा उनले मुलुक सङ्घीय व्यवस्था अनुसार अघि बढिरहेको सन्दर्भमा सङ्घीयतालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सँघको ऐन राम्रो बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
ढकालले अहिले निजामती कर्मचारीलाई सामूहिक राजीनामा गराउने कुरा पनि गाईगुँई चलेको प्रति टिप्पणी गर्दै यो बेतुकको हल्ला भएको बताए। उनले भने, ‘सामूहिक राजीनामाको कुरा त थप उत्तेजित र आतङ्कित बनाउने प्रयत्न हो।’
सरकारले ऐन बनाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग गहन र गम्भिर छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनले भने, ‘निजामती प्रशासनलाई सँधै दपेट्ने काम भएको छ। निजामती कर्मचारी भनेको मौरी हो। सकारात्मक ढङ्गले लिइयो भने राम्रो मह दिन्छ, होइन भने मौरीको खिल हेरौँ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सङ्घीय निजामती
सेवा ऐन बनाउने प्रक्रियामा आफ्नो सङ्गठनको गम्भीर आपत्ति र असहमति रहेको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘सरकारले हामी स्टेकहोल्डरसँग यो ऐनको विषयमा छलफल नै गरेको छैन। यो ऐन हामी कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन हो, त्यसैले हाम्रा राय, सल्लाह र सुझावलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। यदि सुझाव लिँदैन भने यो त सरकारलाई नै घाटा हो।’
उनले कर्मचारीहरुको सामूहिक राजीनामाको विषय उठाउनु भनेको दपेट्न खोज्नु मात्रै भएको पनि सुनाए। उनले भने, ‘यो त प्रशासनले दवाव दिने कुरा हो। यसमा हाम्रो सहमति छैन।’
उनले भने, ‘सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारीहरु गएका छन्। तर, अहिले पनि १ सय ५० जना कर्मचारीहरुले स्थानीय र प्रदेश तहमा हाजिरी गर्न पाएका छैनन्।’
त्यस्तै, उनले अहिले समायोजनमा जानुपर्छ भनेर कर्मचारीहरुले नक्कली स्वास्थ्य रिपोर्ट बनाउने गरेको पनि कुरा आएको प्रति टिप्पणी गर्दै यसमा सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले आफूहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन बनाउँदा सरकारले पर्याप्त छलफल नगरेकोमा आक्रोश पोखे। उनले ऐन बनाउँदा आफूहरु जस्ता सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले कर्मचारीहरुलाई सामूहिक राजीनामा गराउने विषयमा टिप्पणी गर्दै भने, ‘यो बोल्न सजिलो हुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन हुन्छ। अहिले देशमा ३५ जना एनेस्थेसिया डाक्टरहरुले एकै पटक राजीनामा दिए भने त कुनै पनि शल्यक्रिया हुँदैन। कर्मचारीहरुको सामूहिक राजीनामा गराउँदा के होला ? अनुमान गर्नुभएको छ ?’
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि बहादुर रावलले भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकोले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबारे सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हामीसँग छलफल नगरेकोमा हामी आक्रोशित छौँ । हामीसँग सल्लाह नगरी ऐन ल्याइयो भने हामीलाई यो मान्य हुनेछैन।’
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४