कर्मचारी युनियन खारेज गर : साझा पार्टी

काठमाडौं- संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयक’ को दफा १२० प्रति साझा पार्टीले आपत्ति प्रकट गरेको छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० मा ‘निजामती कर्मचारीको हक हितका लागि सामूहिक संवाद र सहमती गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने’ व्यवस्था गरेको छ। 

उक्त व्यवस्थाले कर्मचारीलाई नागरिकको सेवामा भन्दा राजनीतिमा बढी अभिरुची पैदा गर्ने साझा पार्टीको ठहर छ। उसले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन गर्न दिँदा अप्रतक्ष्यरुपमा कर्मचारी दलीय विभाजनमा तानिने भन्दै सरकारी वेतनधारी कर्मचारीलाई युनियनबाजी गर्न दिन नहुने बताएको छ।

साझाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "त्यसैले साझा पार्टी विद्यमान कर्मचारी युनियनहरू पुर्णरूपमा खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ। त्यसै सन्दर्भमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १२० लाई पुरै हटाउन पर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ।"

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, "यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेताहरुको दवाव र निर्देशनलाई अवज्ञा गरेर स्वाभिमानी र सुशासन चाहने प्रत्येक सांसदहरुले कर्मचारीलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गरुन् भन्ने साझा पार्टीको विनम्र अनुरोध छ।"