क्यामेरासँग किन आक्रोशित छन् मन्त्री र नेता ? 

काठमाडौं- दुई तिहाइको वर्तमान सरकारका मन्त्री र सांसदहरू सञ्चारमाध्यममाथि आक्रामक हुन थालेका छन्। 

केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयमै आयोजित एक कार्यक्रमको भिडियाे खिच्न सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाए भने बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पूर्वमन्त्री एवम् सांसद जनार्दन शर्माले पत्रकारलाई क्यामेर बन्द गर्न लगाए।

यी दुई घटनाले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथि कम्युनिस्ट चरित्र अनुदार रहको स्पष्ट भएको छ । पारदर्शिता र जबाफदेहिता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मूल मन्त्र हुन् । आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले मुलुकको हितमा के कस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् भन्ने जान्न पाउनु नागरिक अधिकार हो । संविधानले स्वतन्त्र प्रेसको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने सूचनाको हकको स्पष्ट व्यवस्था छ ।

समिति बैठकमा सांसद शर्माले भने, ‘एउटा कुरा है ! यहाँ बोलेको फेरि विरुद्धमा आयो भन्ने होला । रेकर्ड गरेर प्रसारण गर्ने होला । म अनौपचारिक कुरा गर्छु । त्यो क्यामेरा बन्द गर्नहोस् त ! रेकर्ड नगर्नू । जे पनि देखाइदिनुहुन्छ र अनि यहाँ भएको छलफललाई अर्को भाइरल बनाइदिनुहुन्छ ।’ 

शर्माको यो भनाइ गैरजिम्मेवारपूर्ण छ । आवश्यक र पूरा गर्न सक्ने कुरामात्र बोल्नु जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिको दायित्व हो । उनको भनाइले उनी जिम्मेवार नरहेको स्पष्ट हुन्छ । यदि उनलाई सञ्चारमाध्यमदेखि डर लाग्छ भने नबोल्दा भइहाल्यो नि ! सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू गफ बढी गर्छन् तर काम गर्दैनन् भन्ने आरोप त्यसै लागेको होइन । सायद सांसद शर्माले पनि यस्तो आरोप लाग्छ भनेर सञ्चारमाध्यमको मुख थुन्ने प्रयास गरेका हुनुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आइतबार मन्त्रालयमै आयोजित एक कार्यक्रममा भिडिओ खिच्न सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाएका थिए । मन्त्री महासेठले काठमाडौं–नुवाकोट सडक सञ्चालनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति, नुवाकोटको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा पुगेका सञ्चारकर्मीलाई भिडिओ खिच्न रोक लगाएका हुन् ।

आफ्नो कार्यकक्षबाट कार्यक्रमस्थलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै उनले आक्रामक शैलीमा क्यामेरातर्फ औंलो ठड्याउँदै क्यामेरा बन्द गर्न सचेत गराएका थिए।

‘यसरी भिडिओ लिन हुन्न,’ मन्त्री महासेठले आक्रामक शैलीमा भनेका थिए, ‘क्यामरा बन्द गर्नुस् । यसरी भिडिओ लिन हुन्न।’

कानुनमार्फत मिडियामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकको सर्वत्र विरोध गर्नु यसको उदाहरण हो। 

त्यसो त सांसद र मन्त्री मात्र हैन सरकारमा बस्ने पार्टीले पनि सञ्चारमाध्यममाथि बेलाबेलामा आक्रामक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । यसले सरकारको मात्र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै प्रहार हुने त होइन भन्ने शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।