थुनामुक्त हुँदा खाना खर्च तिर्नुपर्ने कस्तो शासन हो प्रधानमन्त्रीज्यू !

सम्माननीय प्रधानमन्त्री,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौँ।

बाढीपहिरो र डुबानको वर्तमान दुखद् राष्ट्रिय परिवेश छ। यस्तो बेलामा यो विषय उठाइँदा यसलाई यसै गौण मानी बेवास्ता र तिरस्कार हुने लख पनि काट्दै छु। बेतुकका कुरामा कसैको समय बर्बाद गर्न नचाहने म आफैँ पनि कामको चाप भएकै मानिस हुँ। 

मुलुकको मूल कार्यकारी शासकसँग यस्ता हर कुरा सुन्ने समय छैन भन्ने पनि बुझेको छु। यति हुँदाहुँदै पनि मनले मानेन र विषयले साह्रै पोल्यो, यो कुरा नचलाई बस्न सकिनँ। पाँच मिनेट यो विषयलाई दिएर यसबारेमा यहाँको सरकारको सम्बन्धित अधिकारीलाई उपयुक्त निर्देश गरिदिनुभए आभारी हुनेछु।

एक हप्ताअगाडि एउटा २२ वर्षे युवकलाई नेपाल सरकार वादी भई चलेको मुद्दामा अदालतले तारिखमा रहेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न धरौटी रकम माग गर्‍यो। युवकले तत्काल धरौटी राख्न सकेन। उसलाई थुनामा राख्न केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल पठाइयो। पाँच दिनपछि उसका अभिभावकले धरौटी दाखिल गर्ने रकम जुटाए। अदालतमा धरौटी जम्मा गर्न निवेदन पेस गरियो। शुक्रबार परेका कारण अदालतले आइतबारसम्म कारबाई तन्क्यायो। 

आइतबार रकम दाखिला गरियो। अदालतले गरेका पत्राचार कारागारमा आइतबारै पुग्दा पनि नाम नमिलेकाले कारागारले छुटकारा दिएन। सोमबार फेरि अदालतमा गइयो। नाम नमिलेको भनिएको कागजको अदालती प्रतिमा नाम नमिलेको भेटिएन। कारागारमा के मिलेन भनेर अदालतकै कर्मचारीले सोधे, उताबाट त्यही चिठी इमेलमा पठाइदिनू भन्ने कुरा आयो। इमेल गयो। इमेल गएपछि करिब तीन घण्टामा कारागार प्रशासनले छुटकाराको अभिलेख र कागज मिल्यो भन्यो। त्यसपछि करिब दुई घण्टा प्रतीक्षा गर्दा पनि थुनुवा बाहिर नल्याइएपछि कारागार प्रशासनसँग पुनः सोधियो। 

प्रशासनबाट जवाफ आयोः भित्री प्रशासनमा बरबुझारथ सकेपछि मात्र छोडिन्छ। बरबुझारथ के हुन्छ र? यस्तो जिज्ञासा राखियो। उत्तर आयो आजसम्म आठ दिन भो सुतेको ओछ्यानको प्रतिदिन २०० रुपैयाँका दरले १६०० र खाएको छ दिनको ६०० गरी जम्मा २२०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। रुपयाँ तिरियो किनभने थुनुवालाई छुटाउनु थियो। रुपैयाँ तिरेको रसिद मागियो। त्यो पाइँदैन भन्ने जबाफ आयो।

प्रधानमन्त्री ज्यू,

घटनावली त यत्ति हो। म त्यो युवकको नातेदार हुनाले यस सन्दर्भमा म जोडिएँ। यो घटनावलीसँग मैले यहाँले गणेशमान सिंहकै कोटीमा पर्ने गरी नेपाली जनताको मुक्तिका लागि खेलेको भूमिका सम्झिएँ। २०४६-४७ मा मानवअधिकार संरक्षण मञ्चको बुलेटिनमा यहाँले लेख्नुभएको कारागारको सुधार र जनशक्तिको उपयोग भन्ने लेखमा विषयवस्तुको पातलो झझल्को पनि मेरो स्मरणले तान्न खोज्यो।

आमनिर्वाचनपछि भारी जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा यहाँको राष्ट्रनिर्माणको अभियान ‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’ सम्झिएँ। देशनिर्माण खातिर ज्येष्ठ नागरिकदेखि युवासम्म सबैलाई खर्पनमा राखेर हिँड्ने यहाँको ताजा सङ्कल्प त यसै मनमस्तिष्कमा भर्भराउनु स्वाभाविक भइहाल्यो।

यहाँको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू धेरै जना कारागार जीवन बेहोरेकै हुनुहुन्छ। मातृकाप्रसाद यादव सशस्त्र द्वन्द्वको बेला नख्खु कारागारमा बस्ता सबै बन्दीका लागि उपचारखर्चका खातिर विनियोजित रकमले उहाँको उपचार खर्च नधानिएर अतिरिक्त निकासा गराउनुपरेको सन्दर्भ तत्कालीन कारागार प्रमुखले गरेको कुरा पनि मैले बिर्सेको छैन। तर हालका गृहमन्त्रीले चाहिँ कारागार जीवन बेहोर्नुभएको भन्ने मलाई थाहा छैन। 

यसैले हुन सक्छ कारागार उपेक्षित छ र बन्दीजीवन नचाहिँदो गरी सकसपूर्ण छ। अझ भनौँ, यहाँको शासनभित्र कारागारभित्र अझ अर्कै कठोर शासनप्रणाली जीवन्त जारी छ, ठूलो अपराध गरेको भनेर अदालतबाट कसुरदार साबित शासकहरूबाट संविधानको तथाकथित प्रावधानमा ‘निर्दोष मानिनुपर्ने’ भनिएका अभियुक्त थुनुवाहरू उपरको सैन्य शासन।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

कानुन भन्छ- थुनामा राखिएको व्यक्तिले नियमानुसार खानका लागि सिदा पाउँछ। थुनामा बस्ता सुत्नका लागि ओछ्यान पाउँछ। अदालतको थुनुवा-पत्र त्यही कुरा लेख्छ। तर, त्यो २२ वर्षे युवा जब कारागार बस्छ र सात रात त्यहाँ बिताएर आठौँ दिन त्यहाँबाट निस्कन पर्दा होटलमा बसे खाएजस्तो गरेर खाइबसाइ खर्च भुक्तानी गरेर मात्र कारागारबाट छुटकारा पाउँछ। त्यो युवाले यहाँको सुखी नेपाली भनेर कसलाई चिन्ने होला? समृद्ध नेपाल भनेर कताकता भौँतारिनुहोला? यहाँले बोकेको खर्पनमा त्यो युवाले अब कतापट्टि समाउने होला?

मेरो अनुमान छ - परिवेष्टित सल्लाहअनुसार, थुनामा जाने कामै किन गर्नु त? जसले गर्छ रहर उसको जान्छ गोठको बहरजस्ता बनिबनाउ उत्तर तम्तयारै हुन्छन्। मैले त्यस्ता उत्तरको अपेक्षार्थ प्रचारका लागि यो प्रश्न उठाएको हैन। म पनि यो मुलुक बनाउनमा सानोतिनो टेवा पुर्‍याइआएको नागरिक हुँ।

अतः यो प्रश्न सीधा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्‍याइदिन सञ्चारमाध्यमहरूलाई अनुरोध गर्छु। साथै, जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम चलाउने पत्रकार मित्रलाई पनि यी मेरा प्रश्न उहाँसमक्ष राखिदिन र सबैले प्रधानमन्त्रीको उत्तर अवसर सिर्जना गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु।

रवीन्द्र भट्टराई
इलाम नगरपालिका - ६, इलाम
सम्प्रति : काठमाडौं।