सामाजिक सुरक्षा योजना : किन भयो निराशाजनक सहभागिता ?

काठमाडौं – भोलिबाट (बुधबार) कार्यान्वयनमा आउने सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाता कम्पनीहरुको सहभागिता अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ।

सरकारले निक्कै तामझामका साथ सुरु गरेको योगदानमा आधारित सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म जम्मा ०.८२ प्रतिशतमात्र सहभागि भएका छन्। 

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालभर दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीहरु जम्मा ४ लाख ६२ हजार ६०५ रहेका छन्। जसमध्ये जम्मा ३८ सय रोजगारदाता कम्पनीहरु मात्र यस कार्यक्रममा सहभागी भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। 

कोषकी प्रबक्ता रमा भट्टराईका अनुसार नेपालभर भएका रोजगारदाता कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु यो कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् भने नेपालभर रहेका बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। 

एक वा सो भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने रोजगारदाता कम्पनी यो योजनामा सामेल हुनुपर्ने छ। साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा लागु हुने यो कार्यक्रममा कर्मचारी सन्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा सामेल नभएका कम्पनीहरु बढी सामेल भएका छन्। 

यदी अन्य कोषहरुमा पनि सामेल भएका कम्पनीहरु यो योजनामा भाग लिन चाहेको खण्डमा कुनै बन्देज नगरिने कोषकी प्रबक्ता भट्टराइले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार यो योजनामा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत र कामदार आफैको ११ प्रतिशतको योगदान रहने छ। 

कामदारको भविष्य सुनिश्चित हुनेगरी ल्याइएको सो योजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिर ११ गते उद्घाटन गरेका थिए। मंसिरदेखि ७ देखि असार ३१ सम्ममा जम्मा ३८ सय रोजगारदाता मात्र यस योजनामा सामेल भएका छन्। सूचनाको पहुँचमा कमी र रोजगारदाता अन्य कोषको योजनामा सामेल हुँदा पनि यस योजनाप्रति आकर्षण नबढेको प्रबक्ता भट्टराईको ठम्याइ रहेको छ। 

“यस योजनामा सामेल नहुनेहरुलाई के कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, केही समय थपिन सक्छ, जति समावेश भएका छन् उनीहरुले प्रत्येक महिनाको अन्तसम्ममा यस कोषमा रकम जम्मा गरिदिनुपर्छ।” कोषकी प्रबक्ता भट्टराइले भनिन्। 

मिडिया हाउसको सहमागिता न्यून 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने कम्पनीहरुमा सबैभन्दा कम मिडिया हाउसहरु रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ। 

अन्य क्षेत्रहरु सूचनाको अभावका कारण सामेल हुन नसकेको भएपनि मिडिया हाउसहरुले सूचनाको अभाव भन्न नमिल्ने प्रबक्ता भट्टराईको भनाइ छ। सबैभन्दा धेरै र छिटो सूचनाको पहुँच हुने मिडिया हाउसहरु नै यस योजनामा सामेल नभएको देख्दा अचम्म लागेको उनको भनाइ छ।