इन्जिनियरिङ शिक्षण शुल्कका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको लापरबाही!

काठमाडौं – शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ कलेजको विवादित शुल्कका विषयमा कोभिड–१९ संक्रमण कायमै रहेको अवस्थामा अन्य क्रियाकलाप नभएकाले पढाइ शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न सबै विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा पढाइ शुल्कबाहेक अन्य क्रियाकलापको शुल्क नलिन हुनुपर्नेमा पढाइ शुल्क नलिन भनी विज्ञप्ति आएपछि विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्।

इन्जिनियरिङ कलेज एसोसियसन (एकन) अध्यक्ष लक्ष्मण पोखरेलले यसले आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई थप उत्साहित बनाएको हुँदा मन्त्रालयले विज्ञप्ति सच्चाएर विद्यार्थीलाई भ्रम चिर्नेगरी वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरेर सूचना जारी गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘इन्जिनियरिङ शिक्षाको शुल्कको जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि विज्ञप्ति जारी गर्दा हेलचेक्राइँ गर्दा समस्या भएको छ। मन्त्रालयले भएको सहमतिअनुसार स्पष्टसँग कुरा खुलाएर विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्छ।’ 

 मन्त्रालयले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको निर्देशनअनुसार सचिवस्तरीय निर्णय गरी विश्वविद्यालयलाई शिक्षण (ट्युसन) शुल्कबाहेक अन्य शीर्षकको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, र सूदुरपश्चिम विश्वविद्यालयहरुलाई अतिरिक्त शुल्क नलिन पत्राचार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

केही दिनयता निजी इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीले अनलाइन कक्षाको चर्को शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्।आन्दोलनको सुनुवाइ गर्दै मंगलबार बसेको संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोभिडको समयको शिक्षण शुल्क मात्रै लिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।