सरकारी पत्रको पर्खाइमा 'विप्लव'

काठमाडौं - नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले वार्ताका लागि सरकारी पत्रको प्रतिक्षा गर्दैछ।

विप्लवसहितका समूहसँग वार्ताका लागि गठित सरकारी ‘राजनीतिक वार्ता समिति २०७५’ले विप्लव समूहलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्रसमेत पठाएन।

सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समितिले औपचारिक पत्र नपठाउँदा आफूहरु वार्तामा नआएको विप्लव समूहका नेताहरुको धारणा रहेको छ।

पछिल्लो समय हिंसात्मक घटना बढेपछि वार्ताका लागि दुबै पक्ष सकारात्मक भएको देखिन्छ। 

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले विप्लव समूहसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि वार्ता सकारात्मक भइरहेको दाबी गरेका थिए।

तर विप्लव समूहले भने आफूहरुलाई वार्ताका लागि औपचारिक कुनै पत्र नआएको दाबी गरेका छन्।

नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै विप्लव समूहका एक नेताले भने,‘हामी पनि वार्ताको पक्षमा छौं। तर सरकारले वार्ताको वातावरण विगारेको छ। वार्ताका लागि उहाँहरुले पनि हाम्रा केही सर्त मान्नु पर्ने हुन्छ।’

‘सबभन्दा पहिले हाम्रो संगठनमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्यो। प्रतिबन्ध लागेकै अवस्थामा हामी वार्ता गर्न असक्षम छौं।’ उनले भने,‘हाम्रा नेताहरुमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिनु पर्यो। जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरुलाई रिहा गर्नु पर्यो।’

उनले सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाउन पनि आग्रह गर्दै भने,‘वार्ताका लागि सरकारले औपचारिक पत्र हामीलाई पठाउनु पर्यो। अहिलेसम्म हामीलाई पत्र आएको छैन।’

यसैबीच, नेकपामा महासचिव विष्णु पौडेल तथा सत्तारुढ दलका नेताहरुले वार्ताका लागि विप्लव समूहका नेताहरुसँग छलफल अगाडि बढाएको बुझिएको छ। नख्खु कारागारमा रहेका विप्लवका नेता हेमन्त ओलीसँग पौडेलले वार्ताका विषयमा छलफल गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ।