भारतीय दबाबमा विषादी रोक्ने निर्णय उल्टिएको खुलासा

काठमाडौं- विषादी परिक्षणका नगर्न भएको सेटिङ र विषादीले लिएको विकराल रुपलाई आजका पत्रपत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएका छन् । 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले विकराल बन्दै विषादी बन्दै शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

तरकारी र फलफूलमा विषादी जाँच गर्न पूर्वाधार नभएको जनाउँदै सरकारले निर्बाध रूपमा आयात गर्न दिने सरकारको निर्णय जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अपराधजन्य भएको चिकित्सकले बताएका छन् । विषादी प्रयोग गरिएका तरकारी एवं फलफूल खाँदा स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने चिकित्सक बताउँछन्।

वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा. केदारनरसिंह केसीका अनुसार रासायनिक विषादी राखिएको तरकारी एवं फलफूल सेवन गर्दा छाती र टाउको दुख्ने, जिउ चिलाउने, बान्ता हुने, दिसा लागिरहने लगायतका समस्या देखिन्छ। 

लामो समयसम्म विषादीयुक्त तरकारीको सेवनले मुटु, फोक्सो, मिर्गौलालगायत संवेदनशील अंगमा क्षति पुग्ने केसीले बताए। ‘कलिलो उमेरमै हृदयाघात, मिर्गौला फेल र क्यान्सर हुनुमा विषादी हालिएको तरकारी एवं फलफूल सेवन पनि हो’, उनले भने। 

डा. केसीका अनुसार विषादीको जाँच नगर्नु जनस्वास्थ्यका दृष्टिले जघन्य अपराध भएको समाचारमा उल्लेख छ ।  

यस्तै आजको कान्तिपुरले भने सरकारलाई तरकारीको विषादी परिक्षण नगर्न भारतले दबाबमूलक पत्र पठाएपनि त्यसलाई लुकाएर प्रधानमन्त्रीले खोइ कसलाई आयो पत्र ? भनि दिएको अभिव्यक्तिलाई मुख्य समाचर बनाएको छ । 

समचारमा जनाइए अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी परिक्षण रोक्न भारतको दबाब नआएको दाबी गरेको ठिक एक साताअघि नै भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबाबमूलक पत्र पठाएको खुलेको छ। दुतवासले असार १४ को मितिमा यस्तो दबाबमूलक पत्र पठाएको पाइएको छ ।
 
आजको नयाँ पत्रिकाले विषादी परीक्षणः दूतावासको पत्रदेखि मन्त्रिपरिषद् निर्णयसम्म शीर्षकमा खबर लेखेको छ । उसले समाचारमा भारतकै दबाबमा सरकारले तरकारीमा विषादी परीक्षण बन्द गरेको उल्लेख गरेको छ ।
 
१४ असारमा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रका आधारमा कृषि मन्त्रालयले १७ असारमा परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको हो । कृषिले निर्णय गरी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेपछि सबै नाकामा विषादी परीक्षण रोकिएको छ ।

नयाँ पत्रिकाले विषादी परिक्षण रोक्नका लागि भएका घटनाक्रम समेत छापेको छ ।

१. भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने तरकारी तथा फलफूलको नाकामै विषादी परीक्षण गर्ने १० जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

२. ३ असारदेखि नाकामा विषादी परीक्षण हुन थाल्यो । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले १४ असारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै विषादी परीक्षण रोक्न दबाब दियो ।

३. परराष्ट्रले १५ असारमा दूतावासको पत्रबारे कृषि र वाणिज्य मन्त्रालयलाई  पत्र लेख्दै  आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सुझाब दियो ।

४. त्यसपछि कृषि मन्त्रालयले १७ असारमा नाकामा आवश्यक पूर्वाधार नभएको भन्दै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गर्‍यो र त्यसको सिफारिस वाणिज्य मन्त्रालयलाई गर्‍यो ।

५. कृषि मन्त्रालयको सिफारिसलाई आधार मानेर वाणिज्य मन्त्रालयले १८ असारमा तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्यो ।

६. १९ असारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वाणिज्यको प्रस्तावलाई पारित गर्दै नाकामा प्रयोगशाला स्थापना नभएसम्म भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गर्‍यो  ।

आजको नागरिक दैनिकले भने असारे विकास र चालु खर्चमा भएको दोहनलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले नेकपाले साम्यवाद हटाएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।