मौद्रिकनीतिमा निजी क्षेत्रको सुझाव : ३ प्रतिशत स्प्रेडदर हुनुपर्छ

काठमाडौं – निजी क्षेत्रले बैंकहरुको स्प्रेडदर (निक्षेपमा दिने र कर्जामा दिने व्याजदर अन्तर) ३ प्रतिशत कायम राख्न सुझाव दिएका छन्। 

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमा सुझाव संकलन कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले अहिले बैंकहरुको स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत रहेको भन्दै त्यसलाई ३ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएका हुन्।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कुनैपनि बैंकले बेसरेटमा ३ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकी छिन्। 

उनले कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा झार्नको लागि पनि सुझाव दिइन्। त्यस्तैगरी अध्यक्ष राणाले बैंकहरुको आधारदर गणना विधि परिवर्तन गर्न पनि माग गरेकी छन्। 

त्यसैगरी महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंक र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपुरक भएको भन्दै निजी क्षेत्रले बैंकबाट नै कर्जा लिने बताए। उनले बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिरका कम्पनीहरुले पनि ऋण दिने गरेको हँुदा अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउन सक्नेतर्फ राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। 

त्यस्तै महासंघका काठमाडौं अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैंकहरुले विभिन्न शुल्क लिने गरेको र ति सबै शुल्क तिर्दा नै ऋणीहरु मर्कामा पर्ने हुँदा मौद्रिक नीति मार्फत निश्चित शुल्क मात्र लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। 

उनले भने,‘चेक क्लियरेन्स गरेको रकम समेत ऋणीबाट नै काटिन्छ, यो कस्तो प्रावधान हो? ऋणीले सेवाशुल्कको नाममा जति पनि रकम तिर्नपर्ने ? 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकहरुको फोर्स मर्जर गर्न नहुने सुझाव दिए। उनले बैंक मर्जरलाई बिहेको रुपमा व्याख्या गरिएको भन्दै मर्जर विवाहभन्दा पनि बढी जटिल हुने बताए।

‘बिहे त दुई शरीर मिलेर एक आत्मा बन्ने हो, मर्जर त आत्मा शरीर दुबै एक हुने हो, त्यसैले यस्तो संवेदनशील विषयलाई फोर्स मर्जर गर्नु हुँदैन,’ उनले भने। कर्जाको व्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशतमा राख्नुपर्ने माग अग्रवालको छ। पुनरकर्जा कोष १ खर्बको बनाउनुपर्ने तथा स्प्रेडदर साढे ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र सिसिडि खुकुलो बनाउनुपर्ने माग अग्रवालले गरे।

बैंकर्स संघका अध्यक्षले भने, ‘मर्जरको लागि प्रोत्साहित गरिनुपर्छ’

सोही कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनको लागि फोर्स मर्जर नभएर स्वतस्फुर्त गराउनका लागि प्रोत्साहित हुने खालका नीतिहरु बनाउनुपर्ने बताए। 

‘बैंकहरुलाई स्वतस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जानका लागि मौद्रिक नीति आओस् भन्ने हामी चाहन्छौं, हामीले २७ बुँदे लिखित सुझाव दिइसकेका छौं, त्यो अनुसार नीति आउनुपर्छ’,उनले भने। उनले विगत २ वर्षदेखि तरलतामा चाप परेको कारण बैंकको ब्याजदर बढी भएको भन्दै आगामी वर्ष त्यो नहुने अपेक्षा व्यक्त गरे।