श्रीलंकामा मृत्युदण्ड कार्यान्वयन, एम्नेस्टी स्तब्ध

काठमाडौं - श्रीलंकामा लागूऔषध अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका चार व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएको छ। गत असार ११ गते राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले चारजनालाई मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन गर्न अधिकारपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस घटनाले विश्व मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल स्तब्ध भएको जनाएको छ।

एम्नेस्टीका अनुसार श्रीलंका सरकारले सार्वजनिक विज्ञापन आह्वान गरी ती चारजनालाई सफाया गर्ने व्यक्तिसमेत छनोट गरिसकेको छ। त्यसैले अब छिट्टै ती चार जनालाई फाँसी हुने प्रबल सम्भावना छ। श्रीलंकामा विगत ४३ वर्षदेखि मृत्युदण्ड दिन रोक लगाइएको थियो।

एम्नेस्टीले भनेको छ, ‘मृत्युदण्डजस्तो पाश्विक र अमानवीय सजायको व्यवस्थालाई अंगीकार गरिराख्नु आधुनिक समाजका लागि लज्जाको विषय हो।’

कुनै पनि अपराधको सजायस्वरुप मृत्युदण्ड दिन नहुने एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायतका मानवअधिकार समुदायको माग रहेको छ। एम्नेस्टीले भनेको छ, ‘मृत्युदण्डको व्यवस्थाले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकार र यातनाविरुद्धको अधिकारको उल्लंघन गर्दछ ।’

यसैबीच श्रीलंकाली सरकारको आपत्तिजनक निर्णयको विरोध र ती चार जना नागरिकको जीवनरक्षाका लागि नेपालका विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाले काठमाडौंस्थित श्रीलंकन दूतावासअगाडि मंगलबार बिहान शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्।