'गुठी' ले हल्लिएको ओलीको 'दुईतिहाइ'

नागरिक दबाब र विरोध थामिने छाँट नदेखेपछि सरकारले असार ३ गते नै गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गर्‍यो। असार ४ गते माइतीघर मण्डलामा नागरिक प्रदर्शन राखिएको थियो। विधेयक फिर्ता हुने भएपछि प्रदर्शन र सहभागिता ठिकै हुने आमअनुमान थियो। सुरक्षा प्रशासनले खासै ध्यान दिएको थिएन।

तर मध्याह्नतिर एकाएक माइतीघर मण्डलाको चारैतिरबाट जुलुस आउन थाल्यो, एकछिनमै माइतीघर पुरै ढाकियो। कसैले नसोचेको जनसागर उर्लियो। भाडामा बटुलेका झुन्डले सरकार हल्लिँदैन भन्नेहरु सिंहदबार र बालुवाटारबाटै लाइभ हेरेर छक्क मात्रै परेनन्, जिब्रो टोके होलान्। 

सम्भवतः २०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि यति ठूलो प्रदर्शन राजधानीमा कहिल्यै भएको थिएन। कुनै राजनीतिक आन्दोलन तथा आयोजनाबिना स्वतस्पूmर्त रुपमा भएको यो प्रदर्शन निकै अभूतपूर्व थियो। सत्ताले बाटो बिरायो भने जनता गजबले जाग्छन् भन्ने सन्देश यसले  दिएको छ।

गुठी विधेयक आयो, सबैतिरबाट विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता लिन्छु भनेको छ। झट्ट हेर्दा यो सामान्य घटनाजस्तो लाग्छ। तर यसले ल्याएको तरंग सामान्य छैन। तरंग छिटै सेलाउनेवाला पनि छैन। गुठी बचाउन उर्लिएको जनसागरले दिएको निकै महत्त्वपूर्ण शिक्षा के  पनि हो भने जनभावनालाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न खोजे दुई तिहाइको शक्ति पनि निरीह हुन्छ, पराजित हुन्छ।

एकाएक उर्लिएको त्यो जनसागर गुठीयार, साधुसन्त वा मठमन्दिरका मालिकको पक्षपोषण गर्न होइन, यो संस्कृति र परम्परा बचाउनका लागि। हाम्रो धर्मसंस्कृतिमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध सल्किएको भुसको आगो हो। यो दन्कियो भने जतिसुकै बलियो सत्तालाई पनि खरानी बनाउने खतरा हुन्छ।  

त्यो जनसागरलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुठी विधेयकको विरोधका रुपमा मात्रै बुझे भने अर्को भूल हुनेछ। सरकारविरुद्ध गुम्सिएको आक्रोश र निराशाको विस्फोट पनि हो त्यो। किनभने सत्ताको उत्ताउलो माद र अहंकार नागरिकले रुचाएका छैनन्।

कुनै पनि बहानामा हाम्रो संस्कृतिमाथि हुने आक्रमण सहन कोही तयार छैन भन्‍ने सन्देश  पनि त्यो जनसागरले दिएको छ। धर्मसंस्कृतिसँग जोडिएको विषयमा राजनीतिक तवरबाट हुने खेलवाडले जनभावना भड्कियो भने त्यसको परिणाम कति भयानक हुनसक्छ भन्‍ने संकेत यसले दिएको छ।

गुठीमा केही बदमासी पक्कै भएको छ। मोहीहरु ठगिएका छन्। केही गुठीयार मोटाएका पनि छन् होला। केही साधुसन्त र महाजनले फाइदा लुटेका छन्। यसलाई नियमन गर्ने र सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यो काम यो बाटोबाट सम्भव हुँदैन, जुन बाटो सरकारले अपनाउन खोजेको थियो।

गुठीसँग जग्गाजमिन र सम्पत्तिको हिसाब मात्रै जोडिएको छैन। यससँग इतिहास, परम्परा र यहाँको संस्कृति जोडिएको छ। यहाँको परम्परा र मौलिक संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। नेवार समुदायबीच सामाजिक सदभाव कायम गर्न गुठीले एउटा सेतुको काम गरेको छ।

यसको सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्दै सनक भरमा गुठी मास्ने विधेयक सरकारले ल्यायो। भूमाफिया र दलालहरुको डिजाइनमा फसेको सरकार अन्ततः विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो।
 

बेलामै बुद्धि पुराएको भए आफ्नै कदमका कारण सरकार यसरी पराजित हुनुपर्ने थिएन। माइतीघर ढाक्ने जनसागरलाई सिंहदरबारमा बसेर टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। त्यो जनसागरले सिंहदरबारलाई ब्युँझाएको मात्र होइन, झन्डै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सत्तालाई गिज्जाएको छ।

गुठी मास्ने पहिलो प्रयास असफल भएको छ। तर यो डिजाइन रोकिएको छैन। त्यसैले विधेयक फिर्ताको घोषणा भइसकेपछि जनप्रदर्शन रोकिएन, बरु सरकारले नसोचेको जनसागरमा सडकमा उर्लियो गुठी बचाउन।

धर्म संस्कृति सबैका लागि प्यारो हुन्छ। त्यसमा सबैको आत्म र भावना जोडिएको छ। यसमा चोट पुर्‍याउने काम कुनै पनि आवरण कसैले गरे पनि त्यसको परिणाम सुखद हुँदैन। राजनीतिका कारण जतिसुकै दिक्क र निराश भए पनि संस्कृतिप्रतिको निष्ठा र प्रेममा अलिकति पनि कमी छैन, आफ्नो संस्कृति बचाउन राजनीति, जात, पेसा, वर्ग सबै छोडेर जनता सडकमा आउँछन्। माइतीघरको जनसागरले दिएको शिक्षा यो पनि हो।

संस्कृति राजनीतिभन्दा धेरै माथि हुन्छ। राजनीतिक दम्भमा संस्कृतिमाथि गरिने बल मिचाइले नसोचेको दुर्घटना निम्त्याउँछ। यसपटक त्यो दुर्घटना टरेको छ।  एमालेको नौमहिने शासनको कालको त्यो गाईकाण्ड अनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको हुँदाको पशुपति काण्डले पनि त्यो शिक्षा दिइसकेको थियो।

गुठी संस्कृति मास्ने डिजाइनसहित आएको विधेयकका कारण यतिबेला सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको छ। सडक र सदन सबैतिरबाट चर्को प्रतिरोध सामना गर्नुपर्‍यो। पर्याप्त गृहकार्य र छलफलबिना नै हतारमा विधेयक ल्याउँदा राजधानीको नेवार समुदायको साथ र सांस्कृतिक सद्भाव पार्टीले गुमाएको भन्दै पार्टीभित्रैबाट सरकारको आलोचना भएको छ। यसले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समेत तरंग ल्याइदिएको छ। नेवार समुदायको स्थापित कम्युनिस्ट प्रभुत्वमा यसको नकारात्मक प्रभाप पार्ने चिन्ता पार्टी पंक्तिबाटै व्यक्त भएको छ।



गुठी त एउटा पछिल्लो प्रकरण भयो। आफूलाई अनुकूल नभएको वा चित्त नबुझेको हरेक कुरालाई कानुनी कठघरा तयार गरेर ठिक पार्छु भन्ने भ्रमबाट उत्साहित हुँदा सरकार एकपछि अर्को कान्डमा फसिरहेको छ, आफैँले चालेको पाइलामा आफैँ पराजित हुनुपरेको छ।

यसअघि ल्याएका विधेयकमा पनि सरकार आलोचित भएको छ। प्रेस काउन्सिललाई खारेज गरेर ल्याउन खोजिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सबैतिरबाट विरोध र आलोचना खेप्नुपर्‍यो सरकारले।

आफू अनुकूल भएन भने प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कानुनी आधार तयार गर्न अघि बढाउन खोजेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कारण नागरिक अधिकार र स्वतन्त्र प्रेसप्रति सरकारको निष्ठामाथि प्रश्न उब्जिएको छ। पर्याप्त छलफल र सघन गृहकार्यबिना विधेयक ल्याएर प्रेसजगत्को सद्भाव गुमाएको छ भने पार्टीभित्रैबाट यसको आलोचना भएको छ।

त्यस्तै सेनालाई समेत राजनीतिक छायामा राख्ने उद्देश्यले ल्याइएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि अहिले विवादमा छ। सेनालाई पनि राजनीतिक विवादमा तानेर कमजोर बनाउने खेलअन्तर्गत यस्तो प्रयास भएको भन्दै नागरिक स्तरबाट आलोचना भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सेना परिचालन हुन नसक्ने आशयको विधेयकको प्रावधान वर्तमान संविधानको समेत प्रतिकूल छ। सरकारको यो कदमबाट स्वयं सेनासमेत असन्तुष्ट छ र यही कारण जंगीअड्डा र सिंहदरबारबीच टकरावको अवस्था आउन सक्ने खतरा छ।

राज्यले आवश्यकताअनुसार कानुननियम बनाउन सक्छ। तर कानुन नै सबथोक होइन। जनताको मन नजितीकन वा जनभावानालाई उपेक्षा गरेर तानाशाहले बनाएका कानुन पनि कागज भएर सडेका छन्। कानुनभन्दा धेरै बलियो सरकारप्रतिको जनभरोसा र निष्ठा हो, यो गुम्यो भने कानुनले जतिसुकै खतरनाक सत्तालाई पनि जोगाउन सक्दैन।

सानासाना विषयमा सरकारले प्रतिपक्षसँग नझुक्ने अहंकारले पनि सरकार आलोचित बन्दै गएको छ। बहुमत छँदैछ प्रतिपक्षको गनगन किन सुन्नुपर्‍यो भन्ने अहम्ले सरकारले प्रतिपक्षको साथ मात्र होइन, नागरिक सद्भाव पनि बिस्तारै गुमाउँदैछ।

प्रतिपक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र जुध्ने गल्ती सत्तामा बस्नेले गर्नु हुँदैन। कांग्रेसको पृष्ठभूमि र परम्परा हेर्दा त्यति अप्ठ्यारो प्रतिपक्ष होइन, तर उसलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने सुझबुझ सरकारले देखाएन। स्वाभाविक रुपमा प्रतिपक्ष आक्रामक हुन्छ, उसको प्रस्तुति कडा हुन्छ।

तर सरकार पनि त्यही शैलीमा प्रस्तुत हुने होइन। प्रतिपक्ष कडा हुँदा सत्ता झन् कडा भइदिने ओली शैलीले अहिले संसद्मा समेत टकरावको अवस्था देखिएको छ। शासकीय संस्कार र सुझबुझ देखाउनुपर्छ, ओली त्यसमा।

अन्त्यमा,

संस्कृति र समुदायसँग जोडिएका सबै कुरा सरकारको मातहतमा आउँदैमा त्यसको सुरक्षा र विकास हुन्छ भन्ने मान्यता सही होइन। त्यो विश्वास नागरिकस्तरमा अझै बनिसकेको छैन। गुठीअन्तर्गत रहेका थुप्रै जग्गा जमिन र सांस्कृतिक सम्पदा सरकारीकरण हुँदा त्यसमा भूमाफिया र बिचौलियाले रजाइँ गर्ने आमआशंका छ। भूमाफियाले पहिलेदेखि गुठी जमिनमा आँखा लगाउँदै आएका छन्। गुठी जग्गालाई प्लटिङ गरेर बेच्न हतारिएका जग्गा दलालहरुकै कनेक्सनमा यो विधेयक आएको आशंकामा केही सत्यता छ।

बालुवाटारको अर्बौंको सरकारी जमिन बाँडीचुँडी खाएको हालैको प्रकरणलगायत सरकारी सम्पत्ति र जग्गा जमिनमा भइरहेको दुरुपयोग र चलखेलका थुप्रै प्रकरणको पृष्ठभूमिमा त्यो आशंका अस्वाभाविक होइन।

त्यसैले सरोकारवाला समुदायकै सहभागिता र साझेदारीमा गुठी सम्पत्तिलाई जोगाउने र संस्कृति प्रवद्र्धन गर्ने, यसमा जोडिएका मोहीको हकलाई सम्बोधन गर्ने कदम सरकारले चाल्नुपर्छ। सांस्कृतिक संवेदनशीलतामा चोट नपुग्ने गरी गुठीका नाममा भइरहेको अनियमितता र चलखेलको प्रभावकारी नियमन गर्न सरोकारवालासँग नै पहिले परामर्श थाल्नुपर्छ।