बजेट समीक्षा : कार्यक्रम लोकप्रिय, कार्यान्वयन फितलो

काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा खासै देखिएको छैन। सोमबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले बजेटको प्रभाव सकारात्मक नभएको देखाएको छ।

बजेटले आयात कम गरी निर्यात बढाउने नीति अवलम्बन गरेको भनिए पनि आयात झनै बढेको छ भने निर्यातमा नगण्य रुपमा सुधार भएको छ। आयात र निर्यातमा भएको फराकिलो अन्तरका कारण वैदेशिक व्यापार घाटा १० खर्ब १० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ। चालु आर्थिक वर्षमा आयात ९३.९ र निर्यात ६.१ प्रतिशत छ। यो चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्यांक हो। गत वर्ष सोही अवधिमा व्यापार घाटा ८ खर्ब १९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थियो।

आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सरकारले खर्च गर्ने क्षमतामा २.२४ प्रतिशत मात्र बढाएको छ। सरकारी खर्च ५ खर्ब ४० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारी खर्च ५ खर्ब २९ अर्ब ७ करोड भएको थियो। यसरी गत वर्षको भन्दा सरकारी खर्च बढ्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा लगानी कम भयो। फलस्वरुप आर्थिक वृद्धिमा सोझै असर गर्‍यो।  

त्यसैगरी बचत र लगानीको अन्तरमा पनि ठू्लो खाडल छ। ‘बचतको आधार न्यून रहेको र कुल पुँजी निर्माणको आधार उच्च रहेका कारण बचत र लगानीको अन्तर वृद्धि हुँदै गएको छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले भने।

रेमिट्यान्सको आप्रवाह उच्च भएसँगै राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बचत र लगानीको अन्तर ४१.८ प्रतिशत छ। गत वर्ष यस्तो अन्तर ३७.५ प्रतिशत थियो। पूर्व उपाध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘यस्तो अन्तरले बढ्दो लगानीको माग पूरा गर्न कठिन हुन्छ। लगानीको माग पूरा गर्न राज्य सक्षम भएन भने त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्छ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो। तर सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्भावना कम भएकोले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा झारेका थिए। तर सोमबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरिएको छ।

कुनै पनि कार्यक्रमले बजेटमा राखिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘पश्चिम सेती आयोजनालाई नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन हुने गरी निर्माण सुरु गरिनेछ’ भनिएको थियो। तर सो कामको प्रगतिविवरण आर्थिक सर्वेक्षणमा राखिएको छैन। त्यसैगरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि सरकारले ती अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर आर्थिक सर्वेक्षणमा भने कति अर्ब खर्च भयो भन्ने तथ्यांक छैन। सर्वेक्षणमा ११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भनेका छन्, ‘यो तथ्यांकमा सातामा एक घन्टा मात्र काम गर्नेहरुलाई समेत समावेश गरिएको छैन।’ त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा प्रतिव्यक्ति सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। तर सो कार्यक्रम पनि लोकप्रिय हुन सकेन। सो कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म ६ जनाले २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन्।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट आएका युवाले नयाँ काम गर्न चाहेमा सरकारले प्रतिव्यक्ति १० लाखसम्म ऋण लगानी गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत अघि सारेको थियो। कार्यक्रममा ११ जना सहभागी भएर ७८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मात्र ऋण लगेका छन्। त्यस्तै महिला स्वरोजगार बन्न वा सामूहिक लगानी गरी रोजगारीमूलक काम गर्न प्रतिमहिलालाई १० लाख रुपैयाँ पाँच प्रतिशतको सामूहिक ऋण लगानी गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत अघि सारिएको थियो। सो कार्यक्रममा पनि १५ जना मात्र सहभागी भएका थिए भने ७८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मात्र लगानी भएको छ।

महिला उद्यमीका लागि ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने कार्यक्रममा भने १७० जना महिला सहभागी भएर ९ करोड ७६ लाख ४ हजार रुपैयाँ लगेका छन्।

त्यस्तै उच्च र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कर्जा योजनामा ५५ जना सहभागी भएर एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गर्न चार अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। तर सो कार्यक्रमबारे पनि आर्थिक सर्वेक्षणले केही बोलेको छैन।

यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको लोकप्रिय कार्यक्रम भनिएका धेरैजसो कार्यक्रममा जनता सहभागी भएका छैनन् जसले गर्दा ती कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।