नारायणकाजी भन्छन् : हामी सबै खत्तम !

लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, मानव अधिकार, सुशासनका विषयमा हामी गम्भीर हुनैपर्छ। लोकतन्त्रका सार्वभौम मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। हाम्रो दल नेकपा यसमा अडिग छ। हामीले परम्परागत कम्युनिस्ट विचारधारा अवलम्बन गरेजस्तो चीन र क्युबाको शासन शैली अपनाएको छैनौं। आफ्नै संविधानअनुसा अगाडि बढेका छौं।

हाम्रो देश कम्युनिस्ट अधिनायकतर्फ जान सम्भव छैन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाटै अघि बढ्छ। त्यसका लागि आन्तरिक राष्ट्रियता सबल बनाउनु आवश्यक छ। राजनीतिक दलका नेता हीनताग्रन्थीबाट पीडित छौं। छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्छौं भन्ने आत्मबल हुनुपर्छ। भूराजनीतिक अवस्थाले हाम्रा धेरै सम्भावना छन्। अत्यन्तै राम्रो कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनौं भने हाम्रो भविष्य त्यति सुन्दर छैन।

देशको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारे गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली निकै चुनौतीपूर्ण छ। मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म कसैसित कमिसन लिन्न। पैतृक सम्पत्ति पनि छैन। व्यापार व्यवसाय छैन। चुनावमा जाने कसरी ? एउटा वडाको चुनाव लड्न लाखौं खर्च गर्नुपरेको छ। संसदीय चुनावमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ। त्यसैले कार्यकारी प्रमुखको चुनावमा जाँदा यो विकृति झर्छ कि भन्ने विश्वास मलाई लाग्छ। अर्को कुरा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान (फिर्ता बोलाउने) व्यवस्था अवलम्बन गर्ने हो कि ? लोकतन्त्र भनेको पाँच वर्षको खेलमात्र हो कि जनतालाई सधैं सक्रिय बनाइरहने ? यसमा पनि बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

संविधान साधन हो। यो गतिशील हुन्छ। मुख्य त जनता हुन्। हरेक समयमा जनताले निगरानी र हस्तक्षेप गरिरहनुपर्छ। संसदीय सीमाभित्र लोकतन्त्रलाई कैद गर्नु हुँदैन। संवैधानिक वा संसदीय सर्वोच्चतालाई व्यापक परिप्रेक्ष्यमा राख्नुपर्छ। जनतालाई सार्वभौम बनाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो प्रधानमन्त्रीय पद्धति ? प्रधानमन्त्रीले जे गर्‍यो र जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ ? उसले पनि देश र जनताको प्रतिकूल केही बोल्यो भने मन्त्रीले प्रतिकार गर्न नपाउने ? त्यसको पनि सीमा हुनुपर्छ। मन्त्री हुनु भनेको सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्नु हो ? प्रधानमन्त्रीले भनेको मानेन भने राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था छ । पनि देशका विरुद्ध, संविधानका विरुद्धमा बोल्यो वा कुनै क्रियाकलाप गर्‍यो भने मन्त्री चुप लागेर बस्ने ? मन्त्री हुनु भनेको सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले भनेका मान्नु होइन । यसबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा भ्रम छ। यसलाई नचिरेसम्म लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा ठूलो भ्रम छ ।

यस्तै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैमा दोहोरो चरित्र छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट ल्याउन खोज्दा हामी (माओवादी)ले विरोध गर्‍यौं । बाबुराम भट्टराईले बजेट ल्याउन खोज्दा तत्कालीन एमाले र कांग्रेसले अवरोध गरे । सरकार यस्तो दोहोरो चरित्रले देश चल्छ ? हामी सबै खत्तम ! यस्तो दोहोरो चरित्र हटाउनुपर्छ । आफ्नो स्वार्थ हटाउनुपर्छ ।

मलाई लाग्छ यो वकिलहरूको देश भयो। सबै एउटा–एउटा पार्टीको झन्डा बोक्न सक्रिय छन्। आफ्नो विवेक बन्धक बनाएका छन्। त्यसैले हामी यहाँ झगडियाको पैसा खाएर बहस गर्ने वकिलजस्तै भएका छन् सबै। स्वस्थ आलोचना गर्ने हिम्मत कसैसँग छैन। संविधानको व्याख्या गर्दा कांग्रेसका ५ जनाले एउटा व्याख्या गर्ने अनि नेकपामा ५ जनाले अर्को व्याख्या गर्ने भइरहेको छ। सबै मानिस दलका वकिल बनेका छन्। नबनून् पनि कसरी ? राष्ट्रिय सेवामा गर्न कुनै पार्टीको कार्यकर्ता नबनी सुखै छैन। भनसुन गर्न नसक्नेले कहीं कामै पाउँदैन। यसरी देश आक्रान्त भएको छ। लोकतन्त्र कमजोर भइरहेको छ।

हामीलाई राजनीतिक सिस्टम परिवर्तन गरेर ठूलो काम गर्‍यौं भन्ने लागेको छ। तर जीवन प्रणाली परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। एउटा कार्यकर्ता आउँछ, लोकसेवामा जाँच दिएको छ भन्दिनुपरो भन्छ। उसले नभनोस् पनि कसरी ? लोकसेवा जस्ता स्वायत्त संस्थामा नेतृत्व चयन गर्दा दललाई प्रथामिकता दिइन्छ भने कार्यकर्ताले हामीसँग भनसुन गर्नु गल्ती होइन। हरेक ठाउँमा भनसुन चलेको छ।

विश्वविद्यालय राजनीतिक संयन्त्रले चलेको छ। अनि कहाँबाट प्राज्ञिक उच्चता प्राप्त हुन्छ ? त्यसैले यस्ता संयन्त्र खारेज हुनुपर्छ। त्यसरी विश्वविद्यालय चल्दैन। यस्तै नेतामा संविधान, नियम, कानुन भनेअनुसार गर्ने कहाँ नेता ? भन्ने दम्भ पलाएको छ। त्यसलाई उल्लंघन गरेर आफ्नो काम गरिदिने पो नेता ? हिजो लोकतन्त्रका लागि लडेको त आज व्यक्तिगत काम लिन, सिस्टम बिगार्न र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन त हैन नि !

नेकपा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छैन। पे्रसलाई कुण्ठित गरिँदैन। मिडिया काउन्सिल विधेयक यथास्थितिमा पास हुँदैन, परिमार्जन हुन्छ। नागरिकता विधेयक पनि राजनीतिक सहमतिमै पारित गर्नुपर्छ। मानवअधिकार आयोग पनि अधिकार कुण्ठित हुने प्रावधान राखिँदैन। अहिलेको आवश्यकता सुशासन नै हो। नेताहरूले मेरा भ्रष्टाचारीबाहेक अरूलाई देखाइदिन्छु भनेर हुँदैन। लुकाएर कुरा गर्नु हुँदैन, सुशासनमा हामीले राम्रो अभ्यास गर्न सकेका छैनौँ। हामी कहाँ कहाँ चुक्दैछौं, आत्मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ।

(नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले शुक्रबार राजधानीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित लोकतन्त्र मानव अधिकार, राष्ट्रियता र सुशासन : चुनौती, संरक्षण र सबलीकरण विषयक राष्ट्रिय भेलामा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)