अनुसन्धान विभागमा घटुवा प्रकरण : प्रधानमन्त्रीको निर्णय सर्वोच्चले उल्ट्यायो

काठमाडौं - राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई उच्च अधिकृतलाई घटुवा गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ।

वैशाख ६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी यादव रेग्मी र डिआइजी मधु कार्कीलाई दरबन्दी कटौती गरी फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

राजीनामा गर्न दबाब दिने उद्देश्यले दरबन्दी कटौती गरी फाजिलमा पठाइएका दुवै जनाले राजीनामा दिन नमानेपछि एआइजी रेग्मीलाई डिआइजी र डिआइजी कार्कीलाई एसएसपीमा घटुवा गरिएको थियो।

फाजिलमा राखिएका एआइजी रेग्मी र कार्कीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासलले रिट सुनुवाइ गर्दै फजिलमा पठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वे गरी अनुसन्धान विभागका एआइजी र डिआइजीको दरबन्दी कटौती गरेको थियो। फाजिलमा परेका एआइजी रेग्मी र कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजीनामा दिन निरन्तर दबाब दिएको स्रोतले दाबी गरेको छ। कानुनविपरीत फाजिलमा पठाइएका दुवैजनाले राजीनामा दिन नमानेपछि एक तह घटुवा गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ओली सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत राखिएको छ।